स्रोतका अनुसार सरकारले जारी गरेको आदेश पालना भएन भने लकडाउन हुने बताएका छन। सरकारले बैशाख ६ गते जारी गरेको आदेश कतैबाट पनि पालना भएन । कलेजका विद्यार्थीहरु पनि सडकमा देखिए । सार्वजनिक यातायात र फुटपाथको भीडभाड पनि उस्तै देखियो । कार्यालयहरूमा कर्मचारी घटेका छैनन्, जात्रा र कार्यक्रमहरुमा भीडभाड देखियो । सिमानामा होल्डिङ सेन्टरहरु बनाउने भने पनि आवतजावत अनियन्त्रित रह्यो । अस्पतालहरुमा बेड र स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुन थालिसक्यो । सबैतिर लठिभद्र स्थित देखियो ।
यसरी सरकारी आदेश र निर्णयको कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै यस्तो अवस्थामा यातायातमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने र कार्यकालमा आधा कर्मचारीमात्र राख्ने प्रावधानमा जानुपर्ने हुन सक्ने सरकारी कर्मचारीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई सुझाएको स्रोतले बतायो ।
बैठकमा सहभागी एक कर्मचारीका अनुसार शनिबार बालुवाटारमा ब्रिफिङ मात्रै भएको हो, त्यहाँ कुनै निर्णय भएको छैन । लकडाउन गर्नुपर्ने हुन सक्छ भन्ने निष्कर्ष निस्किए पनि त्यसबारे कुनै निर्णय भएको छैन ।
ती कर्मचारीले भने, ‘सरकारले जारी गरेको आदेश पालना भएन भने त लकडाउनमा जानुपर्ने हुन सक्छ, तर अहिले भीडभाड घटाएर चेन ब्रेक गर्नुपर्छ भन्नेमै स्वास्थ्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको जोड छ ।’