काठमाडौँ । निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले उमेर हदका कारण यही मंसिर २७ गतेबाट अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा अलपत्र छ ।
जबराले अवकाश पाउने बेलासम्म पनि नयाँ प्रतिनिधिसभा गठनको सम्भावना छैन । निवर्तमान प्रतिनिधिसभाले टुंगो लगाउन नसकेको महाभियोग प्रस्ताव अलपत्र बनिरहेका बेला जबराले अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका हुन् । प्रतिनिधिसभाबाट महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुने वा नहुने टुंगो नलाग्दै अनिवार्य अवकाश पाउनुलाई कतिपयले उचित मानेका छैनन् ।
महाअभियोग टुंगो नलाग्दै अनिवार्य अवकाश पाउँदैमा अभियोगबाट मुक्त भएको भन्न नमिल्ने बताउँछन् अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई । उनी थप्छन्, ‘महाअभियोग टुंगो नलाग्दै चोलेन्द्र शम्शेर अवकाश पाएर घर जाँदा निवृत्तिभरण र सेवा सुविधा तथा गार्ड पाउनुहोला । यो पाउँदैमा लागेको कलंक मेटिँदैन ।’ प्रधानन्यायाधीशका विरुद्धमा अभियोग लाग्नु आफैँमा गम्भीर विषय भएको र यो भन्दा गम्भीर विषय महाअभियोग टुंगो नलाग्दै अवकाश पाउनु रहेको उनलाई लाग्छ ।
न्यायिक विचलन र भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । नेपाली कांग्रेस र माओवादीका ९८ जना सांसदले महाभियोग दर्ता गरेका थिए । तर, महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले बेलैमा टुङ्ग्याउन चाहेन ।
प्रतिनिधिसभाले प्रस्ताव दर्ता भएको ६ महिना ढिलो गरी महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । महाभियोग सिफारिस समितिले भदौ १५, १६, १९, २६ र २८ गते जबरासँग बयान लिएको थियो ।