काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिनु असंवैधानिक भएको  नेपाल बार एशोसिएसनले बताएको छ ।

संघीय संसद्का महासचिव डा. भरतराज गौतमले महाअभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै पत्र दिएपछि जबरा बुधबार नै सर्वोच्च जाने तयारीमा छन् । यसबारे नेपाल बारले आकस्मिक बैठक बोलाएको छ ।

महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा कायम रहेको र संसद्मा महासचिवले पत्र दिनु कानुनविपरीत हुने बताएका छन् ।