काठमाडौँ – नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र ब्रोकरको लाइसेन्स वितरण रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको पेशी मंगलबारका लागि तोकिएको छ।
न्यायधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र तीलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशमा तोकिएको यस मुद्दाको पेशी ३७ औँ नम्बरमा परेको छ।
अन्तिमतिर परेको कारण आज यसको पालो आउनेरनआउने भने पक्का छैन। यसअघि अदालतले यस मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइको लागि पेश गर्नको लागि आदेश दिएको थियो।
पुस ५ गते न्यायधीशद्वय अनिल कुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लको इजलाशले यस मुद्दालाई पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्ने र अग्राधिकार दिने आदेश दिएको थियो।
अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले असोज ३१ गते धितोपत्र बोर्डले सुरू गरेको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कार्तिक ४ गते न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलाशले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज , कमोडिटी एक्सचेन्ज, र ब्रोकरको लाइसेन्स वितरणको कार्य तत्काल अगाडि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
अदालतको आदेशपछि सबै प्रक्रिया अहिले स्थागित भएको छ। अधिवक्ता मिश्रले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई विपक्षी बनाइएको छ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिनको लागि संशोधन गरिएका नियमावली खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अर्को छुट्टै रिट पनि दर्ता भएको थियो। अधिवक्ता अमृत खरेल संवैधानिक इजलाशमा यो रिट दायर गरेका थिए, तर यो रिट भने खारेज भइसकेको छ।
बोर्डले असोज २ गते सूचना जारी गर्दै स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र ब्रोकरको लाइसेन्सको लागि आवेदन माग गरेको थियो। बोर्डले एउटा स्टक एक्सचेन्ज र २ वटा कमोडिटी एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने सूचनामा जनाएको थियो। तर कतिवटा ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिने भन्नेबारे सूचनामा खुलाएको थिएन। ब्रोकर लाइसेन्सको लागि ४६ कम्पनीले आवेदन दिएका छन्।