नेपालमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर ५, २ र ३ मा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको तथा युद्धका समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई बुझाउने उल्लेख छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा आफ्ना कब्जामा रहेका मानिसका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्न दुवै पक्ष मञ्जुर गर्दछन् भनिएको छ । शान्ति सम्झौताअनुरुप नै दुवैपक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको विसं २०७१ माघ २७ गते गठन गर्यो ।
सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोग बने । नेपालको संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण कामसक्ने भनेर गठन गरिएका यी दुई आयोगमा पहिलो पदाधिकारीले चार वर्षसम्म पनि काम पूरा गर्न नसकेपछि ती पदाधिकारीलाई बिदाइ गरेर नयाँ पदाधिकारी ल्याएर पनि काम हुन नसकेपछि अहिले आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छन् ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६३ हजार ७१८ उजुरी दर्ता भएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार दुई सय ४३ उजुरीमध्ये दुई सय ३७ उजुरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाएको छ ।
त्यसमध्ये एक सय ३१ उजुरी दोहोरो परेको देखिएकाले लगतकट्टा गरिएको छ । साथै दुई सय ८९ उजुरीमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पारेका भन्नेु नै आधार प्रमाण नदेखिएकाले तामेलीमा राखेको छ ।
आयोगले दुई हजार चार सय ९६ उजुरीमा विस्तृत छानविन गरिरहेको छ । उजुरीका आधारमा दुई हजार पाँच सय १३ व्यक्ति बेपत्ता पारिएको भनी आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । सांसद एवं द्वन्द्वपीडित मैना कार्कीलाई पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने लागेको छ ।
“सरकारले चाहेको अवस्थामा यो जटिल पनि होइन”, उहाँले भन्नुभयो, “राज्यका तर्फबाट र दल मिलेर इमान्दार प्रयास गर्ने हो भने यो सफल हुन्छ, पीडितले न्याय पाउछन् ।” विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको १६ वर्ष पूरा हुँदा पनि पीडितले अनुभूति हुनेगरी न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
वर्तमान सरकारले प्राथमिकताका साथ यसलाई राखेर निष्कर्षमा पुर्याउने तयारी गरिरहेको छ । राजनीतिक दल र सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।