उच्च अदालत विराटनगरले निषेधाज्ञाका बेला राहत सामग्री आवश्यक परेकालाई तत्काल छानबिन गरी २४ घण्टाभित्र उपलब्ध गराउन विराटनगर महानगरपालिका र प्रदेश १ सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो । अधिवक्ता विनोद साहलगायतले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि लगाइएको निषेधाज्ञाले दैनिक ज्यालामजदुरी गर्ने नागरिक समस्याबाट गुज्रिरहेको र गत वर्षको लकडाउन अवधिमा १ हजार ३ सय ५० जनाले आत्महत्या गरेको लगायत कारण देखाई राहत सामग्री वितरणको माग गर्दै निवेदन दायर गरेका थिए ।
निषेधाज्ञाबाट नागरिकको जीवनयापनमा पर्ने प्रभावबारे बेवास्ता गर्दा उनीहरूलाई ‘घरभित्रै बस र मर’ भनेजस्तो मात्र हुने भएकाले आवश्यक मापदण्ड बनाएर राहत वितरण गर्न आदेश दिइएको उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी ओम सुवेदीले बताए ।