काठमाडौँ, ११ असार (रासस) : मुस्लिम समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरुलाई संविधानप्रदत्त अधिकार बुझेर प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न सरोकारवालाहरुले आग्रह गर्नुभएको छ । मुस्लिम आयोगको आयोजनामा आज जनकपुरधाममा आयोजित मुस्लिम समुदायका जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता विकास तथा सशक्तिकरण कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले त्यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो ।
कार्यक्रममा मधेस प्रदेशसभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तले वडादेखि केन्द्रसम्म मुस्लिम समुदायका जनप्रतिनिधिहरुको उपस्थिति बढेको भन्दै त्यसको अर्थपूर्ण उपयोगका लागि सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले संवैधानिक व्यवस्थानुसार सबै जात, जातीलाई समानरुपमा अधिकार सम्पन्न बनाएकाले त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि मुस्लिम आयोग, जनप्रतिनिधि र सबै सरोकारवालाले आ–आफ्नो तहबाट योगदान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यसैगरी उहाँले नेपाली जनताको ठूलो सङ्घर्ष र बलिदानीपछि धर्मनिरपेक्षता स्थापित भएकाले आफ्नो धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकार प्रयोग गर्न कसैलाई बाधा नभएको धारणा राख्नुभयो ।
मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिममियाँ अन्सारीले तीनै तहका सरकारबाट देशभरि रहेका मुस्लिम समुदायले लाभ लिनसक्ने अवस्था बनाउन जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले जनताको सबैभन्दा नजिकमा रहेको स्थानीय सरकारमा रहेका मुस्लिम समुदायका जनप्रतिनिधिले प्रभावकारी काम गर्न सक्नुपर्ने र त्यसमा मुस्लिम आयोगको पनि सहयोग रहने बताउनुभयो । समुदायका साझा मुद्दामा आम नागरिकलाई सङ्गठित गर्न सबै पार्टी र भूगोलमा रहेका मुस्लिम अगुवाहरुले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने अध्यक्ष अन्सारीको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा मधेस प्रदेशसभा सदस्य सम्सुर हकले मुस्लिम समुदायको विकासका लागि राजनीतिसँगै सामाजिक रुपान्तरण तथा आर्थिक सशक्तिकरणका क्रियाकलापमा समेत जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
मुस्लिम समुदायका अगुवाहरु मोहम्मद कायस, मोहम्मद इजरायल, मोहम्मद मुजिम रायन, हकिम रायनलगायतले सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक समाज निर्माण गर्न राजनीतिक दल तथा मुस्लिम आयोग अझ बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कअनुसार मुस्लिम समुदायको जनसङ्ख्या नेपालभर पाँच दशमलव शून्य नौ प्रतिशत रहेको छ भने मधेस प्रदेशमा मात्रै करिब १३ प्रतिशत रहेको छ ।