एसएसबीको अवरोधका कारण प्रभावित भएको कञ्चनपुरको हुलाकी सडकको समस्या समाधान गर्न स्थानीय प्रशासनबाट थालिएको पहल सफल नभएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कागजात माग गरेको छ । जिल्लाको बेलौरी नगरपालिकाले हुलाकी सडकसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि पहल गरिदिन अनुरोध गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेपछि आवश्यक कागजपत्र माग गरिएको जनकारीमा आएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले हालै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुलाकी सडक योजना कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै आवश्यक विवरण माग गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हुलाकी सडक र विवादित क्षेत्रसँग सम्बन्धित आवश्यक कागजपत्र माग भएको सडक योजना कार्यालयका इन्जिनियर पदमबहादुर मडैले बताएका छन् । सडक कार्यालयले ती विवरण सङ्कलन गरेर पठाउने तयारी थालेको छ । विवाद सामाधानका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सङ्केत देखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
२०७३ सालदेखि निर्माण कार्य थालिएको पुनर्वास नगरपालिकाको मोहनापुलदेखि वेदकोट नगरपालिकाको दैजीसम्मको ६२ किलोमिटर खण्डमध्ये बेलौरी क्षेत्रमा भारतीय एसएसबीको अवरोधका कारण काम रोकिएको छ ।
बेलौरी नगरपालिका-८ को खप्टी नाला क्षेत्रको साढे एक किलोमिटर सडकखण्डमा डेढ वर्षदेखि एसएसबीको अवरोधका कारण काम गर्न नसकिएको हुलाकी सडक योजना कार्यालय धनगढीले जनाएको छ । हुलाकी सडक योजना कार्यालयका इन्जिनियर पदमबहादुर मडैले एसएसबीले उक्त भूमि भारतमा पर्ने भन्दै काममा अवरोध सिर्जना गर्दा डेढ वर्षदेखि निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नसकिएको बताएका छन् । सीमा क्षेत्रमा सडकलगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्दा ९.१ मिटर छाड्नुपर्ने प्रावधान छ ।
नजिकको पिल्लरबाट २० देखि २५ मिटर नेपालतर्फ सडक निर्माण भइरहेको कार्उालयको भनाइ छ । तर भारतीय एसएसबी आएर आफ्नो भूमि हो भन्दै दाबी गर्दा काम अगाडि बढाउनै नसकिएको हो ।हुलाकी सडक निर्माणको ठेक्का पाएको बाबा हंस सिद्धि शाही जेभीले एसएसबी पहिलेको भन्दा आक्रामक हुँदै जान थालेको जनाएको छ ।
यस्तै निर्माण व्यवसायी चक्र शाहीले भारतीय एसएसबीले सडक निर्माणको विषयलाई लिएर अनावश्यक दुःख दिन थालेको गुनासो गरेका छन् । सो क्षेत्रमा साधनहरू देख्नेबित्तिकै हतियारसहितको भारतीय टोली पुग्ने गरेको छ ।
हुलाकी सडक योजना कार्यालयका अनुसार कुल ६२ किलोमिटर खण्डमध्ये ३२ किलोमिटर कालोपत्रे भइसकेको छ भने विवादित क्षेत्रको डेढ किलोमिटर छोडेर २८.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुनेक्रममा छ । कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महतोले सडकको विवादसम्बन्धी समस्या सामाधानका लागि आवश्यक पहल भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।