प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सोमबार संवैधानिक इजलास गठन गरेनन्। योसँगै सोमबार संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाईका नहुने भएको छ।
यसअघि गठित इजलासलाई लिएर विवाद भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले आइतबार संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा हेर्नका लागि वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गरेका थिए। तर त्यसमा पनि सरकारी पक्षले नै विरोध गरेको छ।
महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले वरिष्ठताका आधारमा गठित इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईलाई लिएर आपत्ति जनाएका थिए। सरकारी पक्षले न्यायाधीश कार्की र भट्टराई इजलासमा बस्न नहुने भन्दै प्रश्न उठाएका हुन्। सरकारी पक्षको यो कुराको आलोचना भइरहेको छ।
तर यस विषयमा टुंगो नलागी विषय केन्द्रित बहस अघि नबढ्ने भएकाले प्रधानन्यायाधीश जबराले सोमबारका लागि इजलास नै गठन गरेनन्। न्यायाधीश कार्की र भट्टराई इजलासमा रहने नरहने विषय अब सोमबार टुंगो लगाउने तयारी छ।
आइतबार पुनःगठित इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराई छन्।यसअघि जेठ १८ गते न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले निवेदक पक्षले प्रश्न उठाए पनि इजलास छाड्न अस्वीकार गरेका थिए। त्यसको काउण्टरमा न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले उनीहरु बसेको इजलासमा आफूहरु नबस्ने भन्दै छुट्टै राय लेखेका थिए।
उक्त विषयप्रति आपत्ति जनाउँदै आइतबार सरकारी पक्षका महान्यायाधीवक्ता रमेश बडाल, पूर्व महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल, सुशील पन्तले अब अर्को न्यायाधीशले इजलासमा बस्न नहुने भन्ने आदेश गर्ने न्यायाधीशहरुमाथि नै आशंका भएको भन्दै अलग रहन आग्रह गरेका हुन्।