नेपाल उद्योेग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले निषेधाज्ञाका समयमा कर बुझाउन नसक्नेलाई जरिवाना नलिन माग गरेका छन् । बुधबार तीन वटा संस्थाले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरेका हुन् ।
कोभिड १९ को दोस्रो लहरले आर्थिक क्रियाकलाप अवरुद्ध हुँदा अर्थतन्त्रमा त्यसले नराम्रो असर पारेको ती संस्थाको बुझाइ छ । दोस्रो लहरको रोकथामका लागि लगाइएको बन्दाबन्दीका कारण मुलुकभरका करिब ७० प्रतिशत उद्यम व्यवसाय यतिखेर प्रभावित भएको प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ ।
२०७८ जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमार्फत आर्थिक पुनरुत्थान र निजी क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रले उठाएका धेरै विषय सम्बोधन भएका छन् । सरकारको बजेटको मुख्य स्रोत पनि निजी क्षेत्र नै भएकाले उद्यम व्यवसाय फस्टाउने वातावरण आवश्यक भएकातर्फ सरकारले मनन् गरेको छ ।
यसैबीचमा आएको कोभिडको दोस्रो लहरले आर्थिक पुनरुत्थानको संयुक्त प्रयासमा गम्भीर धक्का लाग्न गयो । यही अवस्था लामो समय रह्यो भने सरकारको राजस्व असुलीमा समेत निकै ठूलो चाप पार्ने हाम्रो अनुमान छ र आगामी आर्थिक वर्षका लागि लक्ष्य गरिएको १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको राजस्व असुली चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
कोभिड महामारीको असर देखिन थालेको डेढ बर्षको अवधिमा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले पुनरुत्थानमा केही सहयोग पुग्न गएको थियो । आगामी दिनमा पनि अवसर र जोखिम बाँडेरै यो महामारी र आर्थिक मन्दीबाट माथि उठ्न सकिने निजी क्षेत्रको विश्वास छ ।
यसकारण, निषेधाज्ञाले आवागमन समेत अवरुद्ध हुँदा मासिकरूपमा बुझाउनुपर्ने मुल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क लगायतको विवरण र कर रकम बुझाउन सक्ने परिस्थिति छैन । यो विषम अवस्था समेतलाई मनन् गरीे कर राजस्व बुझाउन नसकेका उद्यमी व्यवसायीलाई कुनै पनि प्रकारको जरिवाना नलगाउन सरकारसँग तीन वटा संस्थाले माग गरेका छन् ।
साथै, व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका र राजस्व बुझाउन सक्ने उद्यमी व्यवसायीलाई गत बर्षजस्तै समयमा राजस्व बुझाएर आफ्नो दायित्व पुरा गरी सरकारलाई सहयोग गर्न तयार गरेको समेत स्पष्ट पारेका छन् । अर्थतन्त्रलाई कोभिडको जोखिमबाट जोगाई अगाडि लैजान र बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन गरी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका उद्यमी व्यवसायी, कामदार कर्मचारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खोप लगाउने सुनिश्चतता गराउनसमेत माग गरेका छन् ।