दोस्रो पटक गरिएको प्रनिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमा जम्मा १७ घण्टा मात्रै बहस गर्न पाइने भएको छ।
बुधबार संवैधानिक इजलासले १४६ जना सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तिम सुनुवाइका लागि ९ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो।
संवैधानिक इजलासले जारी गरेको आदेशमा विपक्षीहरुलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न र दुई दिन भित्र विपक्षीहरुलाई म्याद बुझाउन भनिएको छ।
सर्वोच्च विघटनसँग सम्बन्धिन मुद्दामा अदालतलाई सहयोग गर्न सर्वोच्च बार एशोसियन र नेपाल बारलाई दुई दुई जना कानुन व्यवसायी एमिकस क्युरीका रुपमा उपलब्ध गराउन भनेको छ।
बहस व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन इजलासले जम्मा १७ कार्य घण्टा मात्रै बहस गर्न निवेदक, विपक्षी र एमिकस क्युरीलाई समय दिने उल्लेख छ।
आदेशमा निवेदक पक्षलाई १२ घण्टा, विपक्षी वा सरकारी पक्षलाई तीन घण्टा र एमिकस क्युरीलाई जम्मा दुई घण्टा समय निर्धारण गरेको छ। एक जना एमिकस क्युरीले अधिकतम आधा घण्टाभन्दा बढी समय नपाउने आदेशमा उल्लेख छ।
यसअघि गत पुसमा गरिएको संसद विघटन विरुद्ध परेका रिट निवेजनको सुनुवाई लम्बोतान भएपछि यसपटक संवैधानिक इजलासले लिखित रुपमै सुनुवाइ व्यवस्थापनका लागि आदेश दिएको हो। अघिल्लोपटक ३३ दिनसम्म लगातार विषय केन्द्रित बसह भएको थियो। यसपटक त्यसको तुलनामा निक्कै कम समय पाउने भएका छन्।
यदि उल्लेखित समय निर्धारण मान्य नभएमा दुवै पक्षलाई सात घण्टा २० मिनेटका दिरले सयम दिने आदेशमा उल्लेख छ। रिटको सुनुवाइ असार ९ गतेदेखि निरन्तर हुनेछ।