सर्वोच्च अदालतले कर बुझाउने सूचना जारी गर्न अर्थमन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व विभागलाई अनुमति दिएको छ।
यसअघि लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेको तीस दिनसम्म कर बुझाउँदा जरिवाना, अतिरिक्त शुल्क नलिन दिएको अन्तरिम आदेशलाई परिमार्जन गर्दै संयुक्त इजलासले कर बुझाउने सूचना प्रकाशित गर्न अनुमति दिएको हो।
अघिल्ला अन्तरिम आदेशलाई रारेज गर्न सरकारले दिएको भ्याकेटको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ बमोजिम कर बुझाउने म्याद तोकेर सूचना जारी गर्न अनुमति दिएको हो।
लक डाउनका कारण हाल कुनै पनि कम्पनी, फर्मले कर बुझाएका छैनन्।
आदेशमा सूचनामा अर्थ मन्त्रालयले तोेकेको अवधिसम्म मात्रै कर विवरण र दाखिलामा जरिवाना नलाग्ने उल्लेख छ। सूचनामा तोकिए भन्दापछि गएमा जरिवाना लिन सर्वोच्चले कुनै रोक लगाएको छैन।