प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८र७९ का लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
प्रदेश सभामा मंगलबार बजेट सार्वजनिक गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्क आङ्बुहाङले बजेटले कोभिड महामारीबाट प्रदेशबासीको जीवन रक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, निर्माणाधिन अधुरा विकास निर्माणमा तीव्रता लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए।
कोरोना भाइरस ९कोभिड १९० संक्रमण पहिचान, रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणका लागि ४४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। मन्त्री आङ्बुहाङका अनुसार कोरोना सरहका महामारीविरद्ध लड्नका लागि सरकारले तीनै तहको सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गरी प्रदेशको स्वास्थ्य प्रणाली तथा संरचनालाई सुदृढ र सक्षम बनाउन प्राथमिकतासहित बजेट विनियोजन गरिएको हो।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा १८ अर्ब १८ करोड
अम्बिर बाबु गुरुङले नेतृत्व गर्दै आएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यसपटक ठूलो आकारमा बजेट हासिल गरेको छ।
मन्त्रालय मातहत भौतिक पूर्वाधार यातायाततर्फ १३ अर्ब २१ करोड, उर्जा सिंचाईतर्फ ३ अर्ब १५ करोड, खानेपानी तथा सरसफाईतर्फ १ अर्ब ८२ करोड गरी १८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
यद्यपि मन्त्रालय मातहतमा रहेको आवास तथा सहरी विकासको समग्र रुपमा बजेट खुलेको छैन। यसतर्फ कोशी रिफ्रेससेन्टर निर्माण निरन्तरता, बृहत विराट क्षेत्र विकासका लागि चक्रपथ, आधुनिक तथा प्रविधीमैत्री प्रादेशिक बसपार्क निर्माण अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन भएको छ।
प्रदेशभित्रका राजनेता पार्क स्थापनाका लािग १ करोड, भूमि ढुंगे साँघु, शहिद भूमि छिन्ताङ, सुखानी, तथा ऐतिहासिक भूमि उर्माबारीमा स्मृति केन्द्र निर्माणका लागि सरकारले ५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।
त्यसैगरि विभिन्न राजनीतिक र समाजिक परिवर्तनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तित्वको नाममा ३ करोड रुपैयाँ सरकारले विनियोजन गरेको छ।
संघीय सरकारको सहकार्यमा सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रमका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ४ हजार ५ सय घर निर्माण सम्पन्न र आर्थिक वर्षमा ३ हजार घरका लागि ४६ करोड रुपैयाँ सरकारले छुट्याएको छ।
समाजिक विकासतर्फ स्वास्थ्यमा ४ अर्ब ८१ करोड २७ लाख
उषाकला राई नेतृत्वको समाजिक विकास मन्त्रालयले ४ अर्ब ८१ करोड २७ लाख रुपैयाँको बजेट हासिल गरेको छ। जसमा स्वास्थ्य क्षेत्रले ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको ठूलो आकारको बजेट पाएको छ।
कोभिड महामारीसँगै स्वास्थ्यलाई विशेष ध्यान दिएको सरकारले मोरङको उर्लाबारीस्थित मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरको स्तरोन्नति तथा प्रदेशका प्रमुख स्थानमा रहेका अस्पताललाई विस्तारित गर्दै रेफरल अस्पतालका रुपमा विकास गर्ने र जिल्लासँगै रेफरल अस्पतालमार्फत टेलिमेडिसिन सेवा सुरुआत गर्ने जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको कोशी कोभिड अस्पताललाई कोभिड महामारीपछि प्रादेशिक प्रसुति तथा स्त्रीरोग अस्पतालका रुपमा रुपान्तरण गर्ने भएको छ।
त्यसैगरि, मन्त्रालय मातहतको शिक्षातर्फ १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। सरकारले महिला बालबालिका जेष्ठ नागरिक तथा समावेशीकरणतर्फ २१ करोड २७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यसै मन्त्रालयमा रहेको युवा, खेलकुद, श्रम तथा रोजगारकले १६ करोड रुपैयाँ हासिल गर्दा महिला बालबालिका जेष्ठ नागरिक तथा समावेशीकरणले २१ करोड २७ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई २ अर्ब ९० करोड
रामकुमार राना मगरले नेतृत्व गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले यसपटक २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको बजेट प्राप्त गरेको छ।
यसपटक मन्त्रालयले ‘मेरो कृषि मेरो पौरख’ नारासहित सुरु गरेको प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रमका लागि ५ करोड ७२ लाखको बजेट पाएको छ।
चियाको प्रयोगशाला र चिया बजार व्यवस्थित गर्ने जनाएको मन्त्रालयले आउँदो वर्ष चिया परीक्षण अनुसन्धान तथा प्रवर्द्धन केन्द्रको निर्माण गर्ने जनाएको छ।
सुन्तला, जुनार, कागती, बेल, एभोकाडो, किवी लगायतका फलफूलमा आत्मनिर्भर हुँदै निर्यातको संभावनाबारे अध्ययन गर्ने व्यवस्था गरेको मन्त्रालयले मासु तथा अण्डामा आत्मनिर्भरताका लागि राँगा, बाख्रा, बंगुर तथा मत्स्य पालनको प्रवर्द्धनका लागि गोठ, खोर पोखरी निर्माणमा सहयोग गर्नेछ। मन्त्रालयले भूमि आयोगमार्फत सुकुम्बासी तथा भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन स्थानीय सरोकारवालासँग समन्वय गर्दै जग्गाको विवरण संकलन तथा वितरणमा सहजीकरण गर्ने जनाएको छ।
उद्योग, पर्यटन, वन, वातावरण मन्त्रालयलाई २ अर्ब ३७ करोड ३६ लाख
प्रदेश सरकार गठन भएसँगै निरन्तर यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी जगदीश कुसियतले वहन गर्दै आएका छन्। उनको मन्त्रालयले यसपटक २ अर्ब ३७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम हासिल गर्ने भएको छ।
उनको मन्त्रालय अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य आपूर्ति व्यवस्थापनतर्फ १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। वन वन्यजन्तु तथा वातावरण संरक्षणतर्फ सरकारले १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। समग्र पर्यटन क्षेत्रको विकास लागि सरकारले ८३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ।
त्यसैगरि हिक्मत कार्कीले नेतृत्व गरेको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अन्तर्गत ‘म अघि बढ्छु’ कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ।
प्रदेशका करिब २ लाख विद्यार्थी परिचालन गर्ने गरी सञ्चालन र विस्तार गर्ने व्यवस्थाका लागि सरकारले ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यसबाहेक अन्य विषयमा रकम यकिन गरिएको छैन।
त्यसैगरि, यसपटक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनाले निर्धारण गरेका विकास आयोजनाहरु, संघबाट हस्तान्तरित आयोजनाहरु, निर्माण प्रकृया आरम्भ हुन नसकेको आयोजना, संघ र स्थानीय तहबीच दोहोरो परेका आयोजनाको अभिलेख लगायतका लागि नेतृत्वदायी भूमिका सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।