भारतमा गिट्टी, बालुवा, ढुंगा निकासा गर्ने बजेटको घोषणा कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
संवैधानिक इजलासले गिट्टी, बालुवा, ढुंगा निकासा गर्न ल्याएको नीति रोक्न माग गर्दै परेका सातवटा रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार यसबारे अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। गिट्टी, बालुवा, ढुंगा उत्खनन् नगर्न पनि अन्तरिम आदेश दिइएको छ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ थिए।
बजेटमा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु’ भनी अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले भनेका थिए।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले सरकारसँग ढुंगा, गिटी निकासी खुला गर्नुको कारण पनि माग गरेको छ। अधिवक्ताहरु शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकर,रामबहादुर शाही, दिनेश त्रिपाटी, हरिराम लवजुलगायतले रिट दायर गरेका थिए।