काठमाडौँ, २१ चैतः विश्व बैंकले सन् २०२४ मा नेपालको उपभोक्ता मुद्रास्फीति अधिकतम छ दशमलव सात प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।    
    
 विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट, अप्रिल २०२४’ अनुसार आगामी वर्ष अर्थात् सन् २०२५ मा भने मुद्रास्फीति छ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट सरकारले केही वस्तुको मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) मा छुट दिएकोमा त्यसले पनि मुद्रास्फीति बढाएको उल्लेख छ ।    
 विश्व बैंकले औसत मुद्रास्फीति गतवर्ष आठ प्रतिशतबाट यसवर्ष छ दशमलव सात प्रतिशत हाराहारी रहने प्रक्षेपण गरेको छ । यस वर्ष खाद्य तथा पेय पदार्थको मुद्रास्फीति भने बढेको छ । चामल निर्यातमा भारतले लगाएको प्रतिबन्ध र मरमसलामा देखिएको मूल्यवृद्धिको असर समग्र समग्र मुद्रास्फीतिमा देखिएको छ ।    
    
 प्रतिवेदनमा नेपालको सेवा क्षेत्रमा सुधार देखिएका कारण आर्थिक वृद्धिदर गत वर्षको सुरुआती छ महिनाको तुलनामा यसवर्षको सोही अवधिमा बढेको छ ।    
    
 पर्यटक आगमनमा भएको वृद्धिले होटल तथा आवास क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार देखिएको तथा बीमा क्षेत्रका गतिविधि बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्थतन्त्र सुधार देखिनुमा औद्योगिक क्षेत्र, जलविद्युत् उत्पादन र कृषि क्षेत्रमा धानको उत्पादन बढ्नुलाई मुख्य कारण मानिएको छ । अहिले थोक तथा खुद्रा व्यापारमा भने सङ्कुचन देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।    
    
 गतवर्ष अर्थात् सन् २०२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर एक दशमलव नौ प्रतिशत रहेकोमा यसवर्ष तीन दशमलव तीन प्रतिशत र आगामी वर्ष अर्थात् सन् २०२५ मा औसत पाँच प्रतिशत हाराहारी रहने प्रक्षेपण विश्व बैंकको छ ।    
    
    
 यसअघि विश्व बैंकले ‘ग्लोबल इकोनोमिक प्रस्पेक्ट्स, जनवरी २०२४’ मार्फत् वर्ष २०२३÷२४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर तीन दशमलव नौ प्रतिशत र वर्ष २०२४÷२५ मा पाँच प्रतिशत रहने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको थियो । तर अहिले उक्त अनुमान घटाएको छ ।     
    
 उपभोग बढ्दा वस्तु तथा सेवाको आन्तरिक माग बढेको र यसलाई विप्रेषण आप्रवाहले धानेको देखिएको छ । यद्यपि, विप्रेषणमा देखिएको वृद्धिको अनुपातमा माग भने बढ्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रको लगानी र राजस्व सङ्कलन घटेको देखिएको छ ।     
    
 विदेशी मुद्राको सञ्चिति ऐतिहासिक उच्च बिन्दुमा पुगेर भुक्तानी सन्तुलन कायम भएको र बाह्य क्षेत्र सहज हुनुका पछाडि रेमिट्यान्स बढ्नु र व्यापार घाटा कम हुनुलाई मुख्य कारण मानिएको छ ।    
    
 सन् २०२३ को अर्धवार्षिक अवधिमा चालु खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को शून्य दशमलव सात प्रतिशतले घाटामा रहेकोमा सन् २०२४ को सोहि अवधिमा भने दुई दशमलव सात प्रतिशतले नाफामा रहेको देखिएको छ । चालु खाता नाफामा जानुका पछाडि पनि विप्रेषण बढ्नु र व्यापार घाटा घट्नुलाई मुख्य कारणका रुपमा लिइएको छ ।    
    
 चालु वर्षको अर्धवार्षिक अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह जिडिपीको तुलनामा १० दशमलव नौ प्रतिशतबाट बढेर १२ दशमलव तीन प्रतिशत पुगेको र व्यापार घाटा जिडिपीको १३ दशमलव दुई प्रतिशतबाट घटेर ११ दशमलव छ प्रतिशत रहेको विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।    
    
 वस्तु आयात घटेपनि न्यून करका कारण विद्युतीय सवारी साधनको आयात भने निकै बढेको छ । सेवा आयात कोभिड महामारी पूर्वको अवस्था भन्दा बढेको छ । जबकि, नेपालको निर्यात भने थोरै मात्र बढेको छ भने महामारी पूर्वको अवस्थामा अझै पुगिसकेको छैन ।    
    
 विभिन्न चुनौतीका बाबजुद पनि बैंकिङ क्षेत्र स्थिर र नाफाको अवस्थामा देखिएको छ । खराब कर्जा बढेको छ । औसत पुँजी पर्याप्तता अनुपात नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको भन्दा बढी रहेको छ भने तरलता बढेको छ । ऋण ‘प्रोभिजनिङ’ तथा पुनःसंरचनामार्फत् बैंकहरुको नाफा थप घट्न नदिन प्रयास गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।    
    
 पुँजीगत खर्च बढाउने र भन्सार राजस्वमा आधारित निर्भरतालाई घटाउँदै लगेर आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने विश्व बैंकले औंल्याएको छ । निजी क्षेत्रको आत्मबल तथा लगानी बढाउन मौद्रिक नीति सहज र सुदृढ हुनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।