काँक्रेविहार (सुर्खेत), ४ वैशाख : भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षदेखि ‘बाली र पशुपन्छी विशेष उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।    
    
 चालु आवमा रु १० करोड बजेट विनियनेजन भएसँगै विभिन्न उत्पादनलाई भौगोलिक विभाजनका आधारमा विशेष उत्पादन क्षेत्र तोकेर प्रदेशका दशवटा जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।    
    
 प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त सम्भावना देखिएका बाली तथा पशुपन्छीको उत्पादनका क्षेत्रहरूलाई विशेष क्षेत्रका रूपमा निर्धारण गरी व्यावसायिक कृषिको विकास गर्ने लक्ष्य तय गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले बताउनुभयो ।    
    
 कृषि तथा सहकारीसम्बन्धी कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८० निर्माण गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।    
    
 कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सम्बन्धित क्षेत्रको सम्भावित बाली उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यअनुसार पहिलो वर्ष पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको सूचना अधिकारी अधिकारीले बताउनुभयो । कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण र यान्त्रिकीकरण गराउने योजनासहित दशवटा जिल्लामा कार्यक्रम लागू गरिएको उहाँको भनाइ छ ।    
    
 उत्पादन विशेष क्षेत्र निधारण गरेको, कलष्टरभित्र पर्ने कृषक, फार्म÷कम्पनी, समूह सहकारी, कृषिसम्बन्धी समितिलाई मात्र कार्यक्रममा छनोट गरिनेछ । कार्यक्रमले स्थलगत क्षमता विकास तालिम, बजारीकरणमा सहयोग, प्राङ्गारिक मल, जैविक मल, जैविक विषादीलगायत विषयमा जानकारी दिनुका साथै आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । कार्यक्रमको कार्यान्वयन सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमार्फत गरिने अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।    
    
 रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने, उत्पादन बढाउने, बजारीकरणमा सहयोग पु¥याउने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ । प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको उत्पादन र उपयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । “बाली लगाउनुपूर्व नै प्रमुख कृषि वस्तुहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिने, नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ,” सूचना अधिकारी अधिकारीले भन्नुभयो ।    
    
 यस्तै, कृषि बाली, पशुपन्छी, मत्स्य तथा कृषि वनजन्य व्यवसायलाई समेट्ने कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रमले उपयोगमा नआएका तथा बाँझो जमिनमा कृषिखेती प्रवर्द्धन गर्ने र कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गरिने पनि जनाइएको छ ।    
    
 जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सल्यानले बाली विशेष कार्यक्रमका लागि तीनवटा बाली छनोट गरेको छ । कार्यालयका निमित्त प्रमुख रेशमकुमार बस्नेतका अनुसार सुन्तला जात फलफूल विशेष उत्पादन कार्यक्रम, तरकारी उत्पादन विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, अदुवा, बेसार क्षेत्र विशेष कार्यक्रम रहेका छन् ।        

तीनवटा बाली विशेष कार्यक्रमका लागि यो वर्ष रु ८६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । सम्भावित उत्पादन क्षेत्रलाई प्राविधिक अध्ययनका आधारमा पालिका छनोट गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।    
    
 जिल्ला कृषि विकास कार्यालय दैलेखले विशेष प्राथमिकतामा बाली र पशुपन्छी उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रमलाई राखेको छ । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु ७५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । आलु विशेष क्षेत्र कार्यक्रमका लागि यो वर्ष चारवटा पालिका छनोट गरिएको कार्यालय प्रमुख दशरथ पाण्डेले बताउनुभयो ।    
    
 उहाँका अनुसार उत्पादन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम प्रभावकारी हुने देखिएको छ । आलु उत्पादन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमका लागि दैलेखको भैरवी र गुराँस गाउँपालिका, चामुन्डाविन्द्राशैनी र नारायण नगरपालिका छनोट भएका पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।    
    
 आलु विशेष कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको कार्यालयको दाबी छ । यो ‘सिजन’मा चार पालिकामा गरी ४७ मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यहाँ हिउँदे र बर्खे गरी दुई सिजनमा आलु उत्पादन गर्ने गरिएको छ ।    
    
 जिल्ला कृषि विकास कार्यालय कालीकोटले यो वर्षदेखि बाली र पशुपन्छी विशेष उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रम सुरु गरी प्राविधिक अध्ययनका आधारमा पालिका छनोट गरिएको जनाएको छ ।    
    
 जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रुकुमपश्चिमले यो वर्षदेखि कार्यक्रम सुरु गरिएको जनाएको छ । कार्यालयले बजेट विनियोजन गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको जनाएको छ । यो वर्षदेखि बाली र पशुपन्छी विशेष उत्पादन क्षेत्रका रूपमा नयाँ कार्यक्रमको सुरुआत गरिएको कार्यालय प्रमुख मीनबहादुर केसीले बताउनुभयो ।    
    
 भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जिल्लाजिल्लालाई आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको जनाएको छ ।    
    
 गुणस्तरीय बीउबिजनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयको दाबी छ । ‘रैथाने बाली, बीउबिजन, नस्ल र कृषि तथा पशुपन्छीजन्य जैविक विविधता संरक्षणमा स्थानीय तह र समुदायलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अधिकारीले बताउनुभयो ।