काठमाडौँ, ४ वैशाख : सरकारले विपद् प्रभावितको निजी आवास प्रवलीकरण, पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको छ । गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापना कार्यकारी समितिले ‘विपद् प्रभावितको निजी आवास प्रवलीकरण, पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाा अनुदान कार्यविधि, २०८१’ स्वीकृत गरेसँगै औपचारिक रुपमा पुनःनिर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको हो । यही वैशाख ३ गते उक्त कर्याविधि स्वीकृत भई लागू गरिएको छ ।
प्राधिकरणका सहसचिव एवं नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख भरतमणि पाण्डेका अनुसार समितिबाट कार्यविधि पारित भएपछि औपचारिक रुपमा पुनःनिर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिनुभयो । “सुुरुमा लाभग्राही कायम गरी क, ख र ग मा वर्गीकरण हुने छन् । त्यसपछि आवास पुनःनिर्माणको काम अघि बढाइने छ । कार्यविधिमा स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
क्षतिको प्रारम्भिक लेखाजोखा स्थानीय तहले गर्ने भन्दै पाढडेले क्षति आकलनको पहिलो प्राथमिकतामा पनि स्थानीय तहलाई दिइएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्थानीय तहले नसकेको अवस्थामा प्रदेश र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापना प्राधिकरणले समन्वय गर्नेछ ।
स्थानीय तहबाट आएको विवरणका आधारमा विशलेषण गरी स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापना समितिले लाभग्राही पहिचान र कायम गर्नेछ । त्यसपछि लाभग्राही र वडाध्यक्षबीच सम्झौता हुने भन्दै सम्झौताको दुई वर्षभित्रमा पुनःनिर्माण सक्ने गरी कार्यविधि तयार पारिएको प्रमुख पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
पुनःनिर्माणको अनुदान तीन किस्तामा सक्ने र तीन समूहमा विभाजन गर्ने गरी कार्यविधि तयार पारिएको छ । समूह ‘क’ का लागि रु पाँच लाख, समूह ‘ख’ मा परेका लाभग्राहीका लागि रु चार लाख र समूह ‘ग’ मा परेका लाभग्राहीका लागि रु तीन लाख अनुदान दिइनेछ ।
पुनःस्थापनाको हकमा घडेरी खरिद गर्नका लागि बढीमा रु तीन लाख दिइने छ । घर निर्माणका लागि सरकारी बिक्री मूल्यको ९० प्रतिशत छुटमा ४० क्यूफिट काठ उपलब्ध गराइने पाण्डेले बताउनुभयो ।
मनसुनजन्य विपद्मा परेकाको हकमा विसं २०७७ जेठ ३० गतेपछि, आगलागी भएकाको हकमा विसं २०७७ मङ्सिर १ गतेपछि, भूकम्पबाट क्षति भएकाको हकमा विसं २०७८ जेठ १ पछि तथा हावाहुरी, चट्याङ डुवान, बाढीपहिराको हकमा कार्यविधि स्वीकृत भएको मितिदेखि निजी आवास प्रवलीकरण, पुनःनिर्माण वा पुनःस्थापना लागू हुने जनाइएको छ ।
एकीकृत रुपमा कार्यविधि बनाइ लागू गरिएको यो पहिलो रहेको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । यसअघि २०७२ सालको भूकम्प पुनःनिर्माणका लागि मात्रै यसरी कार्यविधि बनाइ भूकम्पको पुनःनिर्माण गरिएको थियो । अहिले सबै प्रकारका विपद्लाई ध्यानमा राखेर एकीकृत कार्यविधि बनाइ लागू गरिएको उहाँको भनाइ छ ।