काठमाडौँ, २५ वैशाखः अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारका तर्फबाट निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने काम नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे सुझाव लिन आज मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा मन्त्री पुनले सरकार निजी क्षेत्रको अभिभावक पनि भएकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गर्नुभयो । “राज्यका निकायले निजी क्षेत्रलाई तर्साउने र निरुत्साहित गर्ने काम गर्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन र सहजीकरण गर्ने हो ।”
त्यसअवसरमा मन्त्री पुनले सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसँग मौद्रिक नीतिको सामाञ्जस्यता कायम गरिने समेत जानकारी दिनुभयो । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
“सरकार र नियामक भनेकै राज्य हो । राज्यको उद्देश्य र नीति एउटै हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नीति तथा कार्यक्रम, वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा सामाञ्जस्यता कायम गरिन्छ ।”
मन्त्री पुनले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष अर्थतन्त्र चलायमान भएको र चालु आर्थिक वर्षभन्दा आगामी वर्ष थप चलायनमा हुने गरी बजेट ल्याउने तयारीमा आफू रहेको बताउनुभयो । पुनले संविधानले निर्दिष्ट गरेको नीतिभित्र बसेर राज्यका निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहकार्य गरिने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
“सबैको जोड संविधानले निर्दिष्ट गरेको आर्थिक नीतिभित्र बसेर निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने, सहजीकरण गर्ने र मनोबल उठाउने गरी काम गर्ने हो”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसका लागि सरोकारवालाबीचमा छलफल र परामर्श भइरहेको छ ।”
उहाँले अर्थतन्त्रमा राम्रो गरिरहेको नीतिले निरन्तरता पाउने स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री पुनले राज्य निजी क्षेत्रको अभिभावक भएकाले निर्धक्कसँग आफ्ना कुरा राख्न निजी क्षेत्रलाई आग्रहसमेत गर्नुभयो । मुलुकको अवस्थितिअनुसारको आर्थिक नीति हुनुपर्ने चर्चा गर्दै मन्त्री पुनले नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थितिअनुसार तत्काल प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने क्षेत्र सूचना प्रविधि भएको आफूहरुलाई लागेको उल्लेख गर्नुभयो ।
“हाम्रो भू-अवस्थितिअनुसार सूचना प्रविधि क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा त्यसबाट ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने र लगानी आउने सम्भावना बढी हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ”, मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “बजेटमार्फत सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने सोच बनाएका छौँ ।” यस्तै बजेटमा ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, ठूला र मझौला पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइने उहाँको भनाइ थियो ।