नेकपा एमालेका नेता झलनाथ खनालको उपचारका लागि कानुनविपरीत ३० लाख रुपियाँ निकासा भएको छ ।
२ असोज २०७५ देखि लागू भएको जनस्वास्थ्य ऐनको दफा ३० मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु परेमा सोका लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने छैन’ भनिएको छ ।
सहयोग गर्ने देउवाको वचन
पूर्ववर्ती सरकारका कतिपय निर्णय उल्टाए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खनालको उपचार खर्चसम्बन्धी गैरकानुनी निर्णयलाई कायम राखेका छन् । साथै सरकारले सहयोग गर्ने आश्वासनसमेत दिएका छन् ।
सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता (जो लामो समयदेखि अस्वस्थ छिन्) लाई भेट्न खुमलटार पुगेका देउवाले पूर्वप्रधानमन्त्री खनालसँग पनि टेलिफोनमा कुराकानी गरेका थिए । त्यसक्रममा उनले खनाललाई ‘उपचार गरेर आउनुस्, सरकारले सहयोग गर्छ’ भनेर वचन दिएका छन् ।
केपी ओलीकै पालामा गैरकानुनी थियो उक्त निर्णय
निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले खनालको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको थियो । जबकी एमाले वरिष्ठ नेता खनालको विदेशमा उपचार गर्दा लागेको खर्च बेहोर्ने निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको निर्णय नै गैरकानूनी थियो ।
अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार दिल्लीस्थित नेपाल दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत खनालको उपचारका लागि करिब ३० लाखको हिसाब पठाएको थियो । एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेल उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री रहँदा नै योे रकम निकासा भइसकेको छ ।
दुवै मिर्गौलामा समस्या देखिएपछि भारत गएका खनाल एपोलो अस्पतालमा उपचाररत छन् । एमाले नेताहरूका अनुसार उनको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिनेछ ।