काठमाडौँ, ५ असोज (रासस): संविधानसभाबाट संविधान बनाउने नेपालीको चाहना २०७२ सालमा पूरा भएको हो । यसक्रममा २००४ सालदेखि सुरु भएको एउटा प्रक्रियाले २०७२ सालमा मूर्तरुप प्राप्त गरेको हो । जनताका प्रतिनिधिबाट विधान बनाउने कुरा २००७ फागुन ७ गते नै जहानियाँ राणाशासनको अन्त्य र ऐतिहासिक रुपमा नेपालमा प्रजातन्त्रको घोषणा हुँदा नै तत्कालीन महाराज श्री ५ त्रिभुवनबाट भनिएको थियो, ‘...औँ हाम्रा प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरुले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानअनुसार नै होओस् भन्ने हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकाले, औ सो विधान तयार नभएसम्म अहिले हामीलाई हाम्रो कार्य सम्पादन गर्नमा मद्दत र सल्लाह दिनाको निमित्त दुनियाँको विश्वास भएका दुनियाँहरुका प्रतिनिधिहरुसमेत सम्मिलित भएको एक मन्त्रीमण्डल गठन होस् भन्ने हाम्रो इच्छा भएकाले ...’भन्दै अन्तरिम सरकार गठन गरेको देखिन्छ । त्यसैको पूर्णतालाई पूरा गर्न नै होला, २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले संविधान बनाउन सफल भएका हुन् । 

    संविधान एउटा गतिशील दस्ताबेज हो । जनताका लागि एउटा मार्गदर्शन हो । सूत्रवद्ध रुपमा तयार गरिएको मूल कानुन हो । यो कुनै अर्थमा अपरिवर्तनीय पनि हुन्छ त कुनै अवस्थामा परिवर्तनीय पनि हुनुपर्छ । समयको प्रवाहसँगै जनताका आवश्यकताहरु थपिन्छन् र कतिपय आवश्यकताहरुलाई समयको क्रममा स्वतः प्राप्त भइसकेको अवस्था पनि हुन्छ । संविधानले नीति परिवर्तन गर्न सक्छ तर नियतलाई सकारात्मक रुपमा परिवर्तन गर्न संविधानका धाराहरुले भन्दा संविधान कार्यान्वयन गर्ने पात्रहरुको अभ्यासमा र नियतमा भर पर्छ । नेपालमा अहिलेसम्म सात वटा संविधानहरु लागू गरिएका छन् । 

    संविधान भनेको देशको मूल कानुन हो । संसारभर सबै देशमा लिखित संविधानको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर प्रजातन्त्रकी जननी मानिने बेलायतमा भने लिखित संविधान छैन, परम्परागत चलनले र आवश्यक कानुनहरुको निर्माण र कार्यान्वयनले नै संविधानको या मुख्य कानुनको काम गरेको छ । कानुनको शासनका लागि कानुनहरुको पनि मुख्य आधारका रुपमा संविधानको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । 

    संविधान निर्माणका लागि दुई तरिका अपनाइएको हुन्छ । पहिलो जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको सभा वा संविधान सभाबाट अनुमोदित संविधान र दोस्रो हो अधिकार प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाबाट तोकिएका व्यक्ति या संस्थाबाट तयार पारिएको र राष्ट्र प्रमुख या संसदबाट अनुमोदन भएपछि लागू हुनेगरी घोषणा गरिएको संविधान । २०७२ भन्दा पहिलेका संविधानहरु वैधानिक शासकले घोषणा गरेर कार्यान्वयन गरिएको थियो भने २०७२ साल असोज ३ गते भने जनताका प्रतिनिधिहरुले तयार गरेको दस्तावेजलाई तत्कालीन राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले संविधानसभामा घोषणा गर्नु भएको हो । अहिले त्यही संविधानअनुसार हाम्रो शासन व्यवस्था चलेको छ । 

    त्यसो त नेपालमा संविधानको विकासक्रम त्यति लामो छैन । पहिलो संविधानको रुपमा नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४ साल माघ १३ गते तत्कालीन श्री ३ महाराज तथा प्राइम मिनिस्टर पद्मशमशेर जङ्गबहादुर राणाले घोषणा गरेका थिए । जुन २००५ वैशाख १ गतेबाट लागू हुने थियो भने पछिल्लो नेपालको संविधान २०७२साल असोज ३ गते संविधान सभाबाट तयार भई तत्कालीन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवबाट घोषणा भएको थियो । त्यसबीचमा नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ विभिन्न तरिकाले घोषणा भई लागू भएका थिए । नेपालको संविधान २०७२ मात्र संविधान सभाबाट तयार भई संसदभित्रै घोषणा गरिएको थियो ।

    नेपालको संविधानका केही महत्वपूर्ण विशेषताहरुमा यो संविधान सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको नाममा जारी भएको छ । यसले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमान, जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि पटक पटक गरिएको आन्दोलन, सहिद तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरुलाई सम्मान गरेको छ । संविधानको भाग ३ ले नेपाली नागरिकका मौलिक हक र कर्तव्य व्यवस्था गरेको छ । यस संविधानमा ३१ ओटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । मौलिक हकलाई नागरिक हकको रुपमा लिइन्छ । मौलिक हकका लागि संविधानको धारा १६ देखि ४७ सम्मको व्यवस्था गरिएको छ । 

    मौलिक हकसँगै कर्तव्यहरु पनि तोकिएका छन् । नेपालको संविधानले जसरी मौलिक हकहरुको घोषणा गरेको छ , त्यसैगरी  प्रत्येक नागरिकहरुका लागि महत्पपूर्ण चार वटा कर्तव्य तोकेको छ । कुनै पनि नागरिकले अधिकार पाएपछि अधिकारको सदुपयोग गर्नका लागि केही अपरिहार्य कर्तव्यहरुको पालना गर्नु पनि  जरुरी छ । राज्यले एउटा नागरिकलाई आफ्नो देशको संविधानअनुसार नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनेगर्छ । राज्यले एउटा नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु पनि नागरिकको पहिचान हो, त्यसले व्यक्ति र राज्यका बीचको सम्बन्ध देखाउँछ र राज्य व्यक्तिहरुका बीचमा कसरी स्थापना हुन्छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । नागरिकताको प्रमाणपत्र भनेको कुनै राज्यमा बस्ने व्यक्तिलाई वंशजका नाताले वा निश्चित अवधिदेखि बसोबास गरेका नाताले त्यस राज्यको नागरिक हो भनेर प्रमाणित गरी सरकारी कार्यालयद्वारा दिइने परिचय पत्र हो । वंशज नागरिकता र अङ्गीकृत नागरिकता वा बसोबास गरेका कारणले पाउने नागरिकताका बिचमा केही फरक अवश्य हुन्छ । जस्तो कि वंशजले पाउने विशेष अधिकार अङ्गीकृतले पाउँदैन ।

    नागरिकलाई त्यसदेशमा बस्न पाउने अधिकार राज्यले दिएपछि नागरिकका पनि केही कर्तव्यहरु हुन्छन् जसलाई पूरा गर्नु नागरिकको दायित्व भित्रै पर्छ । नेपालको संविधानको धारा ४८ मा नागरिकका कर्तव्यहरुमा राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा गर्नु, संविधान र कानुनको पालना गर्नु, राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु रहेको छ । 

    नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नपाइने, तर संविधान गतिशील हुन्छ र जहिले पनि संशोधनीय हुन्छ पनि । जब संविधान अनुसारको राज्य पद्धति सञ्चालन गरिएको हुन्छ, राज्य र जनताका प्रत्येक कार्य नै संविधानले निर्देशित गरेका आधारमा चलेका हुन्छन् भन्ने मान्यताका आधारमा नै संविधानवादको कुरा आएको हो । नौ वर्ष भयो संविधानको घोषणा भएको र कार्यान्वयन भएको । यी नौ वर्षमा संविधान कार्यान्वयनका चरणहरु धेरै पार भएका पनि छन् र कतिपय चरणहरुको सुरुआत पनि हुन नसकेको अवस्था पनि छ । संविधानमा विभिन्न आयोगहरु छन् तर ती या त दोहोरिएका छन् या त ती आयोगहरुको सफल कार्यान्वयन त कता हो कता, अझै गठन समेत हुन सकेका छैनन् । समावेशी आयोग छ, मधेसी आयोग छ, थारु आयोग छ, मुस्लिम आयोग छ । यसो हेर्दा यी एकसँग अर्को जोडिएका छन् । समावेशी आयोगले नै सबै अरु आयोगको प्रतिनिधित्व गर्नेछ कि भन्ने पनि कुरा उठेकै छ । 

    केन्द्रमा र प्रदेशमा सरकारहरु अस्थिर हुनाका कारणहरुलाई संविधानले नै स्थिरता दिनुपर्छ र प्रत्येक सरकारलाई स्वायत्तता दिनु जरुरी छ भनेर आवाज उठिरहेको प्रसङ्गमा पनि संविधान संशोधनको कुरा उठेका छन् । कतिपय निर्वाचनका बारेमा पनि केही प्रश्नहरु उठकै छन् । तिनको सम्बोधन गर्ने बेला भएको छ र संविधान दिवसमा नै यिनीहरुको समीक्षा हुनैपर्छ । र अन्त्यमा, यो संविधान घोषणा गर्नका लागि संयोजनकारी भूमिका र जसरी पनि संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गर्नै पर्ने अडान लिने पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई र यो संविधान घोषणा गर्दाका संविधानसभाका अध्यक्ष तथा सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङ्लाई श्रद्धासुमन अर्पण गर्नैपर्छ र संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गराउने काममा लागिरहने ज्ञात अज्ञात सहिदहरु तथा प्रजातन्त्रका सेनानीहरुप्रति आभार व्यक्त गर्दै यो संविधानलाई जोगाउँदै मुलुकको अस्मिताको लागि लागिरहने यो सरकारलाई, राजनीतिक दलहरुलाई र आम नेपाली नागरिकलाई संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा वधाइ र हार्दिक शुभकामना दिनैपर्छ । 
–––
सम्पादन ः कृष्ण अधिकारी

    बिरामीको सङ्ख्या बढ्दा रगतको अभाव
    राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)
    बेलबारी (मोरङ), ५ असोजः मोरङका अस्पतालमा बिरामीको सङ्ख्या बढेसँगै रगतको अभाव हुन थालेको छ । विराटनगरमा रहेका सानाठूला गरी दुई दर्जनभन्दा बढी अस्पताल छन् । यहाँ बिरामीको सङ्ख्या बढ्न थालेसँगै रगतको माग बढेपछि अभाव हुन थालेको हो । 

    प्रादेशिक रक्तसञ्चार सेवा केन्द्र विराटनगरका प्रमुख शिवानन्द यादवले हाल केन्द्रमा दैनिक १२० युनिटभन्दा धेरै रगतको माग हुने गरे पनि ७० देखि ८० युनिटसम्म मात्र सङ्कलन हुने गरेकाले माग धान्न नसकिएको बताउनुभयो । यहाँबाट माग पूर्ति गर्न नसकेपछि दमक, उर्लाबारीलगायत सेवा केन्द्रबाट पनि रगत ल्याउने गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “विगतमा भन्दा बिरामीको सङ्ख्या बढ्नु तर रक्तदान कार्यक्रमको आयोजनामा कमी हुनुले यस्तो समस्या आएको देखिन्छ । अब रक्तादान कार्यक्रम आयोजना गर्ने क्रम बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ”, प्रमुख यादवले भन्नुभयो ।  

    प्रदेशभर विभिन्न सङ्घसंस्थाले मासिक रूपमा औसत १५ देखि २२ वटासम्म रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गर्ने गरेको भन्नुहुँदै उहाँले गर्मीयाममा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना कम हुने भएकाले रगतको अभाव हुने गरेको बताउनुभयो । 

    प्रसूति, मिर्गौला डायलासिसका बिरामी, थाल्सेमिया (रगत नबन्ने) बिरामीका साथै दुर्घटनाका घाइतेहरूलाई धेरै रगत चाहिने गर्दछ । थाल्सेमिया विशेषगरी बालबालिकामा देखापर्ने गरेको छ । प्रादेशिक रक्तसञ्चार सेवा केन्द्रको सम्पर्कमा रहेका ९० जना बालबालिकाले थाल्सेमियाका कारण १५÷१५ दिनमा नियमित रगत चढाइरहेको कार्यालय प्रमुख यादवले जानकारी दिनुभयो ।

    स्वास्थ्य कार्यालय मोरङका प्रमुख डा सुरेश मेहताले जनस्तरमा रक्तदानसम्बन्धी पर्याप्त जनचेतना जगाउन सके रगत सङ्कलनमा केही सहज हुने बताउनुभयो । 

    बेलबारी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष भेषकुमार श्रेष्ठले रगत अभाव पूर्ति गर्न आफूहरूले पनि रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले शुक्रबार पनि रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरी ५५ युनिट रगत सङ्कलन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।