न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले बिहीबार सबै न्यायाधीशको रोहबरमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएको अध्ययन समितिका सदस्यसमेत रहेका नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बताए ।
उनले आफूहरूले प्रतिवेदनमा न्यायाधीश नियुक्तिदेखि नै समस्या रहेको र न्यायिक नेतृत्वले चाहेमा सुधार गर्न सक्ने विषय राखेको बताए । न्यायाधीश नियुक्ति र सर्वोच्च अदालतको न्यायिक नेतृत्वदेखि नै समस्या छ भन्ने लगायतका विषय प्रतिवेदनमा समाविष्ट छन् । प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र हुबहु कार्यान्वयन गर्ने बताएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
समितिले मूलभूत रूपमा न्यायाधीश नियुक्ति, पेशी व्यवस्थापन, बिचौलियालगायतका विषयमा जानकारी समेटेर प्रतिवेदन बुझाएको सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतले बतायो । ‘न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा पेस गरेको प्रतिवेदन’ नाम दिइएको करिब साढे २ सय पेज लामो दस्तावेजले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई विसंगतिको प्रमुख कारकका रूपमा औँल्याएको छ ।
‘न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलापको प्रमुख कारकतत्व न्यायाधीशको नियुक्ति बन्दै आएको छ’ प्रतिवेदनको निश्कर्ष उद्धृत् गर्दै सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतले भन्यो, ‘न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने कर्तव्य न्याय परिषद्मा रहेको र न्याय परिषद्ले न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा कानूनले तोकेको मापदण्डको आधारमा भन्दा पनि मनोगत आधारमा सिफारिस गर्ने गरेको कारण न्यायाधीशको नियुक्ति प्रायशः विवादित बन्ने गरेको देखिन्छ ।’
समितिले न्यायाधीशको सरुवा र काज, न्यायाधीशमाथिको कारवाहीमा असमानता, बिचौलियाका कारण भ्रष्टाचार बढेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘पूर्णकालीन पेशेवर बिचौलियाहरूको पनि न्यायालयमा व्यापक प्रभाव रहेको देखिन्छ’ स्रोतले भन्यो, ‘बिचौलियाहरूले न्यायाधीश र मुद्दाका पक्षहरू बीच भ्रष्टाचारका निमित्त सम्पर्क सूत्रको रूपमा काम गरेको देखिन्छ ।’ त्यसैगरी समितिले न्यायिक काममा हुने ढिलाइ, न्यायिक प्रक्रियामा हुने अनियमितता, फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनमा हुने कमजोरी, न्यायसम्पादनमा हुने समस्याहरूलाई विकृतिको कारक मानेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश कार्की नेतृत्वको समितिमा सर्वोच्चकै अर्का न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायपरिषद्, नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारी, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, सर्वोच्च अदालत प्रशासनलगायतका निकायका प्रतिनिधि संलग्न थिए । तीन महिनाको कार्यादेश पाएको समितिले कोरोना महामारीका कारण करिब एक वर्षमा प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
समितिमा न्यायपरिषद् सदस्य लक्ष्मीबहादुर निराला भए पनि कोरोना सङ्क्रमणका कारण उनी दिवङ्गत भएपछि उनको ठाउँमा अर्को सदस्य राखिएन । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेय, बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार निर्मला पौडेल भट्टराई, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, बार एशोसिएशनका महासचिव लिलामणि पौडेल, सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरे सदस्य रहेको समितिमा सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार नारायण रेग्मी सदस्य सचिव थिए ।
त्यस्तै नायव महान्यायाधिवक्ता नारायण पौडेल न्यायाधीश नियुक्त समितिको आमन्त्रित सदस्य बनेका थिए । त्यसैगरी सर्वोच्चका तत्कालीन रजिष्ट्रार (हाल मुख्य रजिष्ट्रार) लालबहादुर कुँवर, सर्वोच्च बारका पूर्व अध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारी र पूर्वसचिव शुभनराज आचार्य पनि आमन्त्रित सदस्य थिए । प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदा गत वैशाखमै तयार पारिएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले बतायो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल निर्णयबाट गठन भएको समितिलाई अनियमितता र भ्रष्टाचार हुनसक्ने क्रियाकलापको अध्ययन गरी रोकथामका उपायसहित प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो ।
विकृति, बेथितीजस्ता शब्द प्रयोग गरेर छानबिन हुने अभ्यास तोड्दै सर्वोच्च अदालतले गतवर्ष अनियमितता र भ्रष्टाचार शब्द नै प्रयोग गरेर अध्ययन समिति गठन गरेको हो । विगतमा पनि यस्ता कैयौ समिति गठन भएकाले आलोचकहरूले यसलाई 'लोकप्रिय हुने परम्परागत काम' भनी टिप्पणी गरेका थिए ।
गतवर्ष प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले पत्नीहत्याको अभियोग लागेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डिआईजी रञ्जन कोइरालालाई कैदमा भारी छुट दिने फैसला गरेपछि कानून व्यवसायी वृत्तमा त्यसको चर्को विरोध भएको थियो । त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप कानून व्यवसायीहरूको भेलाले पछिल्ला समयका विवादास्पद आदेश र फैसलाहरूको छानबिन गर्न माग गरेको थियो ।
कानून व्यवसायीहरूले न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिनको माग गरेका थिए । न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिनको माग गर्नु भनेको उनीहरूमाथि घुमाउरो रूपमा न्याय सम्पादनका क्रममा आर्थिक लेनदेन (घुस) लिएको आरोप लगाउनुसमेत हो ।
बारले देशभरका विवादास्पद आदेश र फैसलाको अध्ययन गर्ने घोषणा गर्यो । त्यसबाट न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने घुमाउरो माग अघि सारेको थियो । त्यतिबेला न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले लेख लेखेर कानून व्यवसायीहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने धारणा अघि सारेका थिए ।
केही कानून व्यवसायीहरूले सुरु गरेको अभियानले ज्ञापनपत्र बुझाएपछि नेपाल बार एसोसिएसनले पनि न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरूको सम्पत्ति छानबिनको विषय उठाएको थियो । यही चर्को विरोध र प्रतिक्रियाका बीचमा प्रधानन्यायाधीश जबराले २९ साउन २०७७ मा समिति गठन गरेका थिए । समिति गठन गरेपछि विरोधसमेत साम्य भएको थियो ।