मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी) माओवादीले चितवनको माडीमा प्लटिङ गरिएको एक सय विघाभन्दा बढी जग्गा कब्जा गरेको छ ।
माडी नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा रहेको जग्गा काठमाडौंको ट्वान्टी वान ग्रुप प्रोपर्टी डिलर्स प्रालिले प्लटिङ गरेर बिक्रीवितरण गर्दै आएको थियो । उक्त जग्गामा पार्टीको झण्डा गाडेर कब्जा गरिएको जिल्ला इन्चार्ज घननाथ सापकोटाले बताएका छन् । उनले कब्जा गरिएको जमिन उपयुक्त समयमा सुकुम्बासीलाई वितरण गरिने जनाएका छन् ।
माडी–३ पौवारीमा एक कार्यक्रम गर्दै उक्त पार्टीले नगरपालिकाले जथाभावी जमिनको खण्डीकरण गरेका कारण कब्जा गर्नुपरेको घोषणा गरेको थियो । पौवारीमा मात्रै ट्वान्टी वान ग्रुपको करिब ५० विघा जमिन छ ।
मालपोत कार्यालयलाई कित्ताकाट नगर्न र जग्गा रजिष्ट्रेसन पास नगर्न सचेत गराएको भए पनि कार्यपालिकाको निर्णयविपरीत नगरपालिकाका मेयर र कर्मचारीहरूले जमिनको खण्डीकरण गर्न दिएर व्यक्तिगत लाभ लिइरहेको प्रष्ट देखिएकाले जग्गा कब्जा गरिएको सापकोटाले बताएका छन् ।
पार्टीले जमिनमाथिको खण्डीकरण बन्द गरेर भूमाफियालाई कारबाही गर्न माग गरेको उनले बताएका छन् ।
ट्वान्टी वान ग्रूप प्रोपर्टी डिलर्स प्रालिलाई माडी नगरपालिकाले दुई बिघा जमिनमा सुविधासम्पन्न पार्क बनाई नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने, मगुई खोलाको दुवैतर्फ बाँध लगाउनेलगायतका सर्तसहित ४० विघा जमिनलाई १३१ कित्तामा विभाजन गर्न दिने निर्णय गर्दै थियो । तर नगरपालिकाका प्रतिनिधिले मान्यूटमा हस्ताक्षर नगरिदिएपछि त्यो काम प्रभावित बन्दै आएको थियो।
उक्त नगरपालिकाले यसअघि नै खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गर्न नदिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पछि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले देशभरका सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई खेतीयोग्य जग्गाको कित्ताकाट रोक्न निर्देशन दिएको थियो।
तर, उक्त निर्देशनको अटेरी गर्दै माडी नगरपालिकाले २०७६ सालको वैशाख, कात्तिक र पुसमा जमिनको कित्ताकाटका लागि मालपोत कार्यालय माडीमा सिफारिस पठाएको थियो। माडी नगरपालिकाले जग्गा प्लटिङको लागि २०७६ सालको वैशाख ५ मा १२ विघा ५ कट्ठा, पुस १४ गते ९ बिघा ११ कट्ठा १ धुर जग्गा खण्डीकरणको स्वीकृति दिएको थियो।
जग्गाको उपयोगिता मूल्याङ्कन वा सिफारिस निर्देशक समितिको निर्णयलाई आधार नबनाइकन मेयर ठाकुर ढकालले २०७६ सालको कात्तिक २६ गते ट्वान्टी वान ग्रुपले दिएको निवेदनका आधारमा कित्ताकाटको स्वीकृति दिएका थिए। तर स्थानीय राजनीतिक दलहरूले विरोध गरेपछि नगरपालिकाले पछिल्लो पटकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न भने सकेको छैन।