काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
उक्त आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयले नागरिकको मौलिक हक एवं कानुनी हकलाई अतिक्रमण गरेको भन्दै शुक्रबार अधिवक्ता प्रवेश केसीले रिट दर्ता गराएका हुन् ।
रिटको बेहोरामा सरकारले संवैधानिक दायित्वअन्तर्गत गठन गरेको आयोगलाई यस सरकारले स्वामित्व ग्रहण नगरी राजनीतिक प्रेरणाबाट प्रभावित रही खारेज गर्दा नेपाली नागरिक, दलित समुदाय एवं भूमिहीन नागरिकको हक अतिक्रमित भएको भन्दै आयोग खारेजीको निर्णय बदर गरिपाऊँ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको साउन १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोग विघटन गरेको थियो । रिटको पेशी साउन २५ गते तोकिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
रिटको बेहोरा :
सरकारले नेपालको संविधान एवं भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ (आठौं संशोधन) २०७६ अनुसार भूमिको व्यवस्थापनका लागि आयोग गठन गरेको थियो । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम मिति २०७८/०४/१९ गते भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज भएको छ । सो निर्णयले नेपाली नागरिकको मौलिक हक एवं कानूनी हक लाई अतिक्रमण गरिदिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ३७ ले आवासको हक प्रत्येक नागरिकलाई हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने पर्ने छ भनी व्यवस्था गरेको छ । उपर्युक्त संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पनि राज्यले नागरिकको आवासको हकलाई सुरक्षा गर्नु पर्ने देखिन्छ । आवासको सम्बन्ध भूमिहीन नागरिकलाई भूमि उपलब्ध गराउने तथ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । संविधानले भूमिहीन दलितलाई अनिवार्य जमिन उपलब्ध गराउने दायित्वसमेत राज्यलाई सुम्पिदिएको पाइन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२क, ऐ. ऐनको दफा ५२(३) (४) बमोजिम भूमिहून दलितलाई एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने एवं आयोग गठन गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिदिएको पाइन्छ । सरकारले संवैधानिक दायित्वअन्तर्गत गठन गरेको आयोगलाई सरकारले स्वामित्व ग्रहण नगरी राजनैतिक प्रेरणाबाट प्रभावित रही खारेज गर्दा नेपाली नागरिक, दलित समूदाय एवं भूमिहीन समस्त नागरिकको हक अतिक्रमित भएको कुरा प्रष्ट छ । अतः मिति २०७८/०४/१९ गते भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय बदर गरी न्याय पाऊँ ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले प्रकाशित गरेको विवरण अनुसार भूमि सम्बन्धि आयोगले देशव्यापी रूपमा जिल्ला पदाधिकारी नियुक्त गरिसकेको, स्थानीय तहसँग समझदारी गरिसकेको, नागरिकबाट लगत सङ्कलन गरिसकेको, भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्वासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन लिइसकेको उल्लेख गरेको छ । देशव्यापी रूपमा पालिकामार्फत पेश भएका निवेदनबमोजिम लालपुर्जा वितरण गर्ने गरी तयारी स्वरूप काम भइरहेको बेहोरा आयोगका पदाधिकारीले जनाएका थिए। सरकारको उल्लिखित निर्णयबाट सरकार एवं पालिकाहरूले खर्च गरेको करोडौँ रकम खेर जाने स्थिति उत्पन्न भएको छ । आयोगका पदाधिकारीलाई कानुनबमोजिम प्रक्रिया पुर्याएर बर्खास्त गर्नु र संविधान र कानुनको हक स्थापित प्रयोजनार्थ संस्थापित आयोग नै खारेज गर्ने कुरा एउटै विषय हुन सक्दैन। सरकारले गठन गरेका संविधान एवं कानुनबमोजिमका आयोगहरूले राज्यको संवैधानिक एवं कानुनी दायित्वसमेत बोकेको हुन्छ । सरकारले संवैधानिक एवं कानुनी दायित्व बोकेका आयोगलाई कर्तव्य सम्पन्न नहुँदै हचुवाका भरमा खारेज गर्न सक्दैन, मिल्दैन । भूमिसम्बन्धी नागरिकको मौलिक हकलाई प्रत्यर्थीले इन्कार गर्न सक्दैन । अतः ३ वर्ष कार्यकाल भएको संविधान एवं ऐनको उद्देश्य प्राप्त गर्ने गरी गठन गरेको आयोग सरकारले खारेज गर्दा नेपालको संविधानको धारा ३७, ४० को संवैधानिक प्रबन्ध एवं भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिमको कानूनी व्यवस्था उल्लङ्घन भएकाले सो निर्णय खारेज गरी बदर गरी पाऊँ ।
अतः माथि प्रकरण प्रकरणमा उल्लिखित आधार, कारण, प्रमाण एवं न्यायिक सिद्धान्तबमोजिम एवं नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) (३) बमोजिम मिति २०७८/०४/१९ गते भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई कानुनबमोजिम काम गर्न दिनू भनी परमादेशसमेत जारी गरी पाऊँ । साथै, प्रस्तुत विवाद मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्थाको गम्भीर उल्लङ्घन हुने विषयवस्तु भएकाले सोसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२) बमोजिम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ । प्रस्तुत विषय संवेदनशील र सार्वजनिक सरोकारको विषयको मुद्दा भएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई सुनुवाइ गरिपाऊँ । यस विषयमा मैले अन्य निकायमा समानान्तर अधिकार प्रयोग गरेको छैन । प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र दर्ता गर्दा तत्काल कानुन व्यवसायी नियुक्त गरेको छैन । पछि नियुक्त हुनु हुने कानुन व्यवसायीको बहस बुँदा, बहस नोट तथा पेश गरिने प्रमाण कागजात एवं नजिर सिद्धान्तसमेतलाई यसै निवेदनपत्रको अभिन्न अङ्ग मानी प्रमाणमा लगाइ पाऊँ ।
रिट निवेदक : अधिवक्ता प्रवेश के.सी.