काठमाडौं - नेपालमा १० वर्षे द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोही र सत्तापक्षबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको स्थिति र तिनका परिवारको न्यायका लागि सरकारसँग माग गरिएको छ ।
न्यायका लागि मानवअधिकार सञ्जालले 'बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग' को सुस्तता तथा राजनैतिक दलको उदासीनताप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै उक्त अवधिमा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति र तिनका परिवारको न्यायका लागि सरकारसँग माग गरेको छ ।
उक्त सञ्जालका संयोजक ईन्द्रप्रसाद अर्यालले भनेका छन् - व्यक्ति स्वतन्त्रतापूर्वक जिउने, विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने र अपराधमा तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिमबाहेक सजाय नहुने राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय कानुनको व्यवस्थाविपरीत विचार र आस्था फरक परेको आधारमा व्यक्ति बेपत्ता पारिएको र बेपत्ता पार्ने दोषीउपर यतिका वर्षसम्म कुनै कारबाही नगरी पीडितलाई थकाउने, गलाउने र आफ्ना मुद्दाहरू नै छोड्न बाध्य गराउने गम्भीर षडयन्त्र भइरहेको कार्य नेपालको संविधान कानुन तथा अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनसमेतको विपरीत अक्षम्य अपराध भएको छ । सञ्जालले तत्काल दोषी पत्ता लगाइ कारबाहीको माग गरेको छ ।
प्रत्येक वर्ष ३० अगस्टमा पीडितको सम्झना र न्यायका लागि बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको अन्तरराष्ट्रिय दिवस मनाइने गरिन्छ । सोही अवसरमा आज नेपालमा पनि उक्त दिवस मनाइँदै छ । 