माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनामा भारतीय कम्पनी जीएमआरले मनपरी गरिरहेको नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष डा. भीम रावलले बताएका छन् । विदेशी कम्पनीसँग घुँडा नटेक्न र हर्जाना तिराउन डा. रावलले नेपाल सरकारलाई सुझावसमेत दिएका छन् ।
माथिल्लो कर्णाली परियोजनाबारे शनिबार एक प्रेस नोट जारी गर्दै एमाले नेता रावलले भनेका छन्, ‘सम्झौताको प्रावधानलाई उल्लङ्घन गर्दै यसअघि प्रधानमन्त्री रहनुभएको बेला शेरबहादुर देउवाले एक वर्षका लागि म्याद थप्ने निर्णय गरिसक्नुभएको थियो । त्यसपछि म्याद पनि थपिएको छैन, गर्नुपर्ने कारबाही पनि गरिएको छैन । यसो हुनु अत्यन्त आपत्तिजनक कुरा हो । फेरि म्याद थप्ने र हर्जाना असुल नगर्ने निर्णय गरियो भने त्यो राष्ट्रघात ठहरिनेछ ।’
२०७१ सालमा आयोजनामा हस्ताक्षर भई त्यसपछि दुई वर्ष म्याद थप गरिएको समयलाई कटाइदिने हो भने पनि कम्पनीले नेपाल सरकारलाई हर्जाना बापत एक वर्षको करिब ४५ करोड ६२ लाख ८६ हजार ५०० का दरले कम्तीमा १ अर्ब ८२ करोड ५१ लाख ४६ हजार रुपैयाँ हर्जाना तिरिसकेको हुनुपर्ने बताउँदै रावलले भनेका छन्, ‘अब सरकारले कुनै एउटा विदेशी कम्पनीका सामु घुँडा टेकेर राष्ट्रिय हितमा आँच नपु-याओस् ।’
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाका बारेमा नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनी जीएमआरका बीच २४ जनवरी २००८ अर्थात् २०६४ साल माघ १० गते समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो। डिसेम्बर ६, २००८ अर्थात् २०७० साल मङ्सिर २१ गते पुनः पूरक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो । यसरी जीएम्आर कम्पनीले नेपालको सबभन्दा राम्रो जलविद्युत् आयोजना ओगटेको १४ वर्ष भयो ।
नेपाल सरकार र जीएमआरका बीच आयोजना विकास सम्झौता १९ सेप्टेम्बर २०१४ अर्थात् २०७१ साल असोज ३ गते भयो र यस्तो सम्झौता भएको पनि सात वर्ष बितिसकेका छन् । सम्झौताको दफा ३ का विभिन्न उपदफाहरूमा जीएम्आरले अनिवार्यरुपमा पालना गर्नुपर्ने शर्तहरुको गम्भीर उल्लङ्घन भएको छ । उपदफा ३.१.३ मा जीएमआर कम्पनीले हस्ताक्षर भएको २४ महिनामा वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने, त्यसो गर्न नसकेको काबबाहिरको उचित कारणसहित निवेदन दिएमा अधिकतम एक वर्षको म्याद थप्न सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तै प्रसारण लाइनको ४८ महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था उपदफा ३.१.४ मा छ ।
विद्युत् उत्पादनमा विलम्ब गरेमा उपदफा ७.३.४ बमोजिम कम्पनीले प्रतिदिन प्रति मेगावाट एक हजार तीन सय उनानब्बे रुपियाँका दरले नेपाल सरकारलाई हर्जाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसअनुरूप यदि २०७१ सालमा आयोजनामा हस्ताक्षर भई त्यसपछि दुई वर्ष म्याद थप गरिएको समयलाई कटाइ दिने हो भने पनि कम्पनीले नेपाल सरकारलाई हर्जाना बापत एक वर्षको करिब ४५ करोड ६२ लाख ८६ हजार ५०० का दरले कम्तीमा चार वर्षको जम्मा रकम १ अर्ब ८२ करोड ५१ लाख ४६ हजार रुपैयाँ तिरिसकेको हुनुपर्थ्यो । केही पनि गरिएको छैन । अब सरकारले कुनै एउटा विदेशी कम्पनीका सामु घुँडा टेकेर राष्ट्रिय हितमा आँच नपु-याओस् ।