काठमाडौँ, ३१ वैशाखः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई अधिकार सम्पन्न र शक्तिशाली निकायका रूपमा अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ ।
ललितपुरको पुल्चोकस्थित जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको आज निरीक्षण गर्दै उहाँले जलस्रोतको व्यवस्थापनलाई सङ्घीय संरचनाअनुसार व्यवस्थित गर्न सरकारले नयाँ छाता कानुन ल्याउन लागेको बताउनुभयो ।
सरकारले ‘जलस्रोत विधेयक २०८३’ (प्रस्तावित) मार्फत जलस्रोतको संरक्षण, बहुआयामिक उपयोग र समुचित विकास सुनिश्चित गर्न आयोगलाई अधिकार सम्पन्न र शक्तिशाली बनाउने पहल भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभयो ।
“जलस्रोतको नियमन, नीति समन्वय र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा आयोगलाई विकास गर्न खोजिएको छ, यसका लागि आवश्यक तयारीमा जुट्न म आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिन्छु”, मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
मन्त्रालयले आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै बजेट विनियोजनमासमेत विशेष प्राथमिकता दिइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । आयोगको काम थप प्रभावकारी बनाउन जनशक्ति परिचालन र व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
“आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा आन्तरिक अडिट गर्दै अध्ययन र अनुसन्धानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ”, मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो । आयोगले गरेका अध्ययन र अनुसन्धानलाई प्रकाशित गरी सरकारलाई सही मार्गदर्शन प्रदान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
निरीक्षणका क्रममा आयोगका सचिव दीनानाथ मिश्रले आयोगको वर्तमान अवस्था, भइरहेका गतिविधि र आगामी योजनाका बारेमा मन्त्री श्रेष्ठलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका जलस्रोत सचिव सरिता दवाडीले आयोगमा जनशक्ति व्यवस्थापन र स्रोतको परिचालनका चुनौती एवं आवश्यकताका बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो ।