काठमाडौं, असोज ३१ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएसँगै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएका करीब १४ सय सडक आयोजना खारेजीमा परेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रममा सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत खारेजीमा परेका एक हजार चार सय सडक आयोजनाहरूको सूची नै सार्वजनिक गरिएको छ ।
अघिल्लो सरकारले आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन र पूर्वतयारी नभएका आयोजना अगाडि बढाएको भन्दै सरकारले ती सडक आयोजना खारेजी गरिएको बताएको छ ।
कतिपय आयोजनामा स्रोतको सुनिश्चितता नभएको र कतिपयको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र अन्य प्राविधिक अध्ययन नै नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्दै आर्थिक प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन र पूर्वतयारी नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना कटौतीमा परेका हुन् ।
।