काठमाडौँ, २२ असार : दलित समुदायको थर सूचीकरणको प्रक्रिया लामो समयदेखि अघि बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारण निर्णय तहमा रहेको जातीय सोच र मानसिकता भएको सरोकारवालाले बताएका छन् । यससम्बन्धी सात पटकसम्म सरकारलाई औपचारिक सिफारिस गरिसकेको भए पनि हालसम्म सूचीकरणको काम टुङ्गोमा पुग्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
क्रियाशील दलित पत्रकार सङ्घ नेपालको समन्वयमा आज आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले गैरदलित समुदायका केही थर सूचीकरणमा समावेश भएको विषयलाई लिएर असहजता सिर्जना भएकाले प्रक्रिया प्रभावित भएको बताउनुभयो । अहिले भने प्रक्रिया सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले वर्तमान सरकारले चाँडै निर्णय गर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।
आयोगका सचिव झनककुमार खत्रीले आयोगले विसं २०७७ देखि थर सूचीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर निरन्तर काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गत जेठ २६ गतेसम्म आयोगले सात पटक सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ ।
सुरुमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यो विषय अहिले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेकाले सरकारले छिट्टै निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
अध्यक्ष विश्वकर्माले आयोगमा दर्ता भएका ६२ वटा उजुरीमध्ये अधिकांश फछ्र्यौट भइसकेको जानकारी दिनुभयो । अदालतमा विचाराधीन विषयमा आयोगले टिप्पणी नगर्ने भए पनि आवश्यक परेका घटनामा विज्ञप्ति जारी गर्ने तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने कार्य भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार लिखित उजुरीका अतिरिक्त टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारलाई समेत आयोगले उजुरीका रूपमा ग्रहण गरी आवश्यक अनुसन्धान र पहल गर्दै आएको छ । आयोगले अनलाइनमार्फत उजुरी दर्ताको व्यवस्था गरिसकेको छ भने मोबाइल एपमार्फत उजुरी दिने प्रणाली विकासको चरणमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न घटनामा ११ जना दलित समुदायका व्यक्तिको अस्वाभाविक मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष विश्वकर्माले ती घटनामा आयोगले गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको बताउनुभयो । हिरासतमा रहेका धेरै दलित समुदायका व्यक्तिलाई झुटा मुद्दामा फसाइएको गुनासो आउने गरेको उल्लेख गर्दै त्यससम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि सरकारसँग पहल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आयोग स्थापना भएपछि जातीय विभेदका घटनामा करिब ५० प्रतिशत कमी आएको दाबी गर्दै उहाँले विभेद पूर्ण रूपमा अन्त्य नभएसम्म आयोगको आवश्यकता रहने धारणा राख्नुभयो ।
आयोग सदस्य मेहल पार्कीले संविधान संशोधनका लागि दलित समुदायका अधिकारसम्बन्धी विस्तृत सुझाव सरकारलाई पठाइसकिएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले ती सुझाव कार्यान्वयन गरे दलित समुदायका संवैधानिक अधिकार थप सुनिश्चित हुने उहाँको भनाइ थियो । दीपा नेपालीको सत्याग्रहसम्बन्धी प्रकरणमा आयोगले प्रारम्भदेखि नै प्रहरीसँग समन्वय गर्दै आवश्यक पहल गरेको र मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
आयोग सदस्य मिना सोवले आयोगका पदाधिकारीले हालै विभिन्न दलित बस्तीमा पुगेर स्थलगत अनुगमन सम्पन्न गरेको जानकारी दिँदै वर्तमान कार्यकालभित्रै थर सूचीकरणको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा आयोगका पदाधिकारीले दलित समुदायका हकअधिकार, न्यायमा पहुँच, जातीय विभेद नियन्त्रण तथा आवश्यक कानुनी सुधारका विषयमा आयोगले निरन्तर सरकारसँग समन्वय र दबाबमूलक भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताएका थिए ।