काठमाडौँ, २५ असारः अटिजममा आधारित नमुना विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा अवधारणापत्र तयारीका लागि गठित प्राविधिक समितिले शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिले करिब तीन महिनाको अध्ययनपछि तयार गरेको प्रतिवेदन आज मन्त्री पोखरेललाई हस्तान्तरण गरेको हो ।

    सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक रोशन श्रेष्ठको संयोजकत्वमा विज्ञहरू सम्मिलित छ सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरिएको थियो । समितिले करिब तीन महिनाको अवधिमा प्रतिवेदन पेस गरेको हो । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै शिक्षामन्त्री पोखरेलले प्रतिवेदन चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याइने बताउनुभयो । मन्त्री पोखरेलले अटिजम भएका बालबालिकालाई सहज, सरल र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित सरकारले अटिजम नमुना विद्यालय स्थापना गर्न लागेको पनि जानकारी दिनुभयो । 

    समितिका संयोजक श्रेष्ठले एक सङ्घीय अनुसन्धान केन्द्र तथा प्रत्येक प्रदेशमा नमुना विद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक मापदण्डसहितको प्रतिवेदन तयार गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । विशिष्टीकृत अटिजमसम्बन्धी सेवा पाउने सुनिश्चिततासहित अवधारणापत्रमा समेटिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 

    विसं २०८२ चैत १९ गते विश्व अटिजम सचेतना दिवसका अवसरमा सातवटै प्रदेशमा अटिजममा आधारित नमुना विद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको थियो । सोही घोषणाको कार्यान्वयनका लागि प्रतिवेदन तयार गरिएको हो । प्रतिवेदनले एक सङ्घीय अनुसन्धान केन्द्र तथा प्रत्येक प्रदेशमा नमुना केन्द्र वा विद्यालयमार्फत अटिजमसम्बन्धी सेवा व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसअन्तर्गत बालबालिकाको प्रारम्भिक स्क्रिनिङ, सिकाइ, थेरापी, व्यावसायिक सीप विकास, समावेशी विद्यालयमा समायोजन तथा समाजमा एकीकरणका अवसर सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

    पूर्वाधार निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बजेट प्रस्ताव गरिसकेको तथा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले चालु आवदेखि नै आवश्यक कार्यक्रम प्रारम्भ गरेको बताइएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा रु २८ करोडका दरले अटिजम नमुना विद्यालयका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

    साथै, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि प्रत्येक प्रदेशमा रु तीन करोडका दरले कूल रु २१ करोड बजेट पूर्वाधार निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसका साथै स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय तथा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको समन्धित प्रयासमा अटिजम सेवासम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरिएको छ । 

    मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वीरबहादुर धामीका अनुसार उक्त मापदण्डले हाल निजी क्षेत्र तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाबाट सञ्चालित अटिजम केन्द्रको नियमन तथा सेवा व्यवस्थापनका लागि आधार प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस पहलले अटिजम भएका बालबालिकालाई गुणस्तरीय, समावेशी र पहुँचयोग्य शिक्षातर्फ महत्त्वपूर्ण कदम हुने विश्वास लिइएको छ ।