काठमाडौँ, ३० असारः नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन जारी गरेकामा स्वागत गर्दै यसले मुलुकको पूर्वाधार विकासलाई गति दिने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
महासङ्घले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा संशोधित ऐनले ‘लो बिडिङ’ (सबैभन्दा कम मूल्यमा ठेक्का दिने) प्रणालीको अन्त्य गरी औसत विधिबाट ठेक्का प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेकाले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका अधिकांश समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको उल्लेख गरेको छ । महासङ्घले बजेट विनियोजन वा स्रोत सुनिश्चित नगरी खरिद प्रक्रिया सुरु नगर्ने, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, निर्माणस्थल र वातावरणीय प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि मात्रै बोलपत्र आह्वान गर्ने व्यवस्था सकारात्मक भएको जनाएको छ ।
सरकारी मापदण्डअनुसार लागत अनुमान तयार गर्ने, नियोजक, निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदाताको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने, समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन तथा बोनस दिने र निर्माण व्यवसायीलाई कार्यसम्पादनका आधारमा प्रोत्साहन तथा प्रशंसापत्र प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई महासङ्घले स्वागत गरेको छ ।
महासङ्घका महासचिव शिवहरि घिमिरेले कार्यसम्पादन जमानत पाँच प्रतिशतमा सीमित गरिएको, कम्पनी एकीकृत भएपछि योग्यता गणना हुने व्यवस्था गरिएको, बोलपत्र पेस गर्ने समय बढाइएको तथा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णय कार्यान्वयनलाई थप बाध्यकारी बनाइएको व्यवस्थाले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
महासङ्घले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनलाई पूर्वाधार विकाससँग जोडेर अगाडि बढाएको भन्दै प्रधानमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सम्बन्धित सचिव तथा कर्मचारीलाई धन्यवाद दिएको छ । साथै निकट भविष्यमा संशोधन हुने सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा सबै अवधिका खरिद सम्झौतामा मूल्य समायोजन हुने व्यवस्था गर्न पनि महासङ्घले सरकारसँग माग गरेको छ ।