काठमाडौं । सन्तान प्राप्तिका लागि प्रयोग हुने आधुनिक प्रविधि इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन (आईभीएफ) सेवामा देखिन सक्ने जोखिम, अनियमितता र गुणस्तरसम्बन्धी प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न सरकारले नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी थालेको छ।
आईभीएफ सेवालाई सुरक्षित, व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउने उद्देश्यसहित स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले यसको सञ्चालन, नियमन र अनुगमनका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
मन्त्रालयले आईभीएफ केन्द्रहरूको सञ्चालन अनुमति, उपचार सेवाको गुणस्तर, प्राविधिक मापदण्ड तथा सेवाग्राहीको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल सुरु गरेको जनाएको छ।
यसै क्रममा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले आईभीएफ क्षेत्रका विज्ञहरू डा. श्रीप्रसाद अधिकारी, डा. ज्योति थापा र डा. विनीता थापासँग सेवा व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विषयमा छलफल गरेकी छन्।
प्रविधि विस्तारसँगै नियमनको आवश्यकता
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा आईभीएफ सेवाको माग बढ्दै गएको छ। सन्तान जन्माउन कठिनाइ भोगिरहेका धेरै दम्पतीका लागि यो प्रविधि आशाको माध्यम बने पनि यसको सुरक्षित प्रयोग, उपचार प्रक्रियाको पारदर्शिता र सेवाको गुणस्तर कायम राख्ने विषय चुनौतीका रूपमा देखिँदै आएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार अब बन्ने कार्यविधि तथा कानुनी व्यवस्थाले आईभीएफ केन्द्रहरूलाई निश्चित मापदण्डभित्र ल्याउने, सेवा दिने संस्थाको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने र सेवाग्राहीलाई सुरक्षित वातावरण उपलब्ध गराउने लक्ष्य राख्नेछ।
अनुमति प्रणालीदेखि अधिकार संरक्षणसम्म
छलफलका क्रममा आईभीएफ केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, अनुमति प्रक्रिया, उपचारको मापदण्ड तथा सेवाग्राहीको गोपनीयता र सुरक्षाका विषयमा समेत छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले आईभीएफ सेवालाई केवल प्रविधिमा सीमित नराखी मानवीय संवेदनासँग जोडिएको स्वास्थ्य सेवाका रूपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
नयाँ कानुनी संरचना बनेपछि आईभीएफ क्षेत्रमा हुने सम्भावित लापरबाही, अव्यवस्थित सेवा विस्तार र सेवाग्राहीमाथि पर्न सक्ने जोखिम न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञहरूको सुझाव समेटेर आवश्यक कार्यविधि तथा ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।