काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत कर्मचारी सञ्चय कोषको दायरामा ल्याउने प्रस्तावसहित कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका छन्।
संघीय शासन प्रणालीअनुसार सञ्चय कोषसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै तीनै तहका सरकारमा कार्यरत कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको समान दायरामा समेट्ने उद्देश्यले विधेयक अघि बढाइएको हो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापतिसमेत रहेका अर्थमन्त्री वाग्लेले दर्ता गरेको विधेयकमा हालको ऐनमा रहेका व्यवस्थालाई संघीय संरचनाअनुकूल बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित विधेयक पारित भए प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कर्मचारीले पनि कर्मचारी सञ्चय कोषमा आबद्ध हुने अवसर पाउनेछन्। यसअघि सञ्चय कोषसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा मुख्यतः नेपाल सरकार, संगठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिलाई समेटिएको थियो।
संघीय संरचनाअनुसार कानुनी व्यवस्था फेरिँदै
विधेयकमा कर्मचारी सञ्चय कोष ऐनमा प्रयोग भएका केही शब्द तथा परिभाषालाई थप स्पष्ट बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै राज्यका अधिकार र जिम्मेवारी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बाँडिए पनि पुराना कानुनी व्यवस्थामा त्यसअनुसार आवश्यक संशोधन हुन बाँकी रहेकाले ऐनलाई समयानुकूल बनाउन विधेयक ल्याइएको हो।
यसका लागि ऐनको प्रस्तावनामै संघीय संरचनाको अवधारणा समेट्ने प्रयास गरिएको छ। हालको व्यवस्थामा रहेको ‘नेपाल सरकार’ भन्ने शब्दावलीलाई परिमार्जन गरी ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार’ राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
अन्य कोष सञ्चालनको अधिकार पनि प्रस्ताव
विधेयकमा कर्मचारी सञ्चय कोषलाई कानुनबमोजिम स्थापना भएका अन्य कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिनेसम्बन्धी व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
यसले सामाजिक सुरक्षा तथा कर्मचारी कल्याणसँग सम्बन्धित कोषहरूको व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।
सरकारले संघीय संरचनाअनुसार कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा तथा भविष्यको आर्थिक संरक्षणलाई समेत समान ढाँचामा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ।
प्रदेश र स्थानीय कर्मचारीलाई पनि समान सुविधा
अर्थमन्त्री वाग्लेले संघीय प्रणालीमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत सञ्चय कोषको सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक भएकाले ऐन संशोधनको प्रस्ताव अघि सारिएको बताएका छन्।
विधेयकले तीनै तहका सरकारमा कार्यरत कर्मचारीलाई सञ्चय कोषको दायरामा ल्याउने बाटो खोल्नेछ। यसबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीको दीर्घकालीन बचत तथा सामाजिक सुरक्षालाई संस्थागत गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
अब प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकमाथि संसद्को सम्बन्धित प्रक्रियाअनुसार छलफल अघि बढ्नेछ। संसद्बाट विधेयक पारित भई कानुनी रूप लिएमा कर्मचारी सञ्चय कोषसम्बन्धी व्यवस्था संघीय संरचनाअनुकूल पुनःव्यवस्थित हुनेछ।