काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले धनुषामा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गरेको भनिएको १३ बुँदे सहमतिलाई लिएर सरकारसँग स्पष्ट धारणा माग गरेको छ। कांग्रेसले शान्ति स्थापनाको नाममा गरिने कुनै पनि सहमति सबै पक्षलाई समेट्ने खालको हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा कांग्रेसका सचेतक निष्कल राईले सुनसरीमा भएको धार्मिक तथा साम्प्रदायिक तनावपछि सरकारले चालेका कदमबारे धारणा राख्दै दीर्घकालीन शान्तिका लागि विश्वास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
उनले शान्तिलाई केवल कर्फ्यु हटाउने वा सडक सञ्चालन गर्ने अवस्थासँग मात्रै जोड्न नहुने उल्लेख गर्दै नागरिकको मनबाट त्रास हट्नु, न्यायप्रति भरोसा बढ्नु र समुदायबीचको आपसी विश्वास पुनः स्थापित हुनु नै वास्तविक शान्ति भएको धारणा व्यक्त गरे। त्यसका लागि सरकारले नागरिकमा रहेको असुरक्षा र भय हटाउन विशेष पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सचेतक राईले गृहमन्त्रीले गरेको भनिएको १३ बुँदे सहमतिका केही बुँदामाथि पनि आपत्ति जनाए। धर्म, संविधानले परिभाषित गरेको राज्यको चरित्र, नागरिकता तथा धार्मिक संस्थासँग सम्बन्धित विषय कुनै एक पक्षसँग भएको सहमतिबाट टुंगो लगाउन नमिल्ने उनको तर्क थियो।
उनले शान्ति कायम गर्ने उद्देश्यले गरिएको निर्णयले अर्को असन्तुष्टि सिर्जना गर्ने अवस्था आउन नहुने भन्दै यस्ता संवेदनशील विषयमा सरकारले सबै समुदायको साझा अभिभावकका रूपमा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए। कुनै एक पक्षसँग मात्रै संवाद हुँदा अर्को पक्षमा उपेक्षा वा असुरक्षाको भावना पैदा हुन सक्ने भएकाले त्यसतर्फ सचेत रहन पनि उनले सरकारलाई आग्रह गरे।
यद्यपि सुनसरीको तनाव थप फैलिन नदिन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा धार्मिक अगुवाले खेलेको भूमिकाको उनले प्रशंसा गरे। आगामी दिनमा पनि संवाद, संयमता र सबै पक्षको सहभागितामार्फत स्थायी शान्ति कायम गर्न सरकार अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।