काठमाडौं — स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत लामो समयदेखि बाँकी रहेको भुक्तानीलाई भदौ महिनाभित्र टुंग्याउने तयारी गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले बीमा प्रणालीलाई प्रभावकारी र दीगो बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न सुधारका काम अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव देवकोटाले गत आर्थिक वर्षमा बीमा सेवाबापत करिब २४ देखि २५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको बताए। उनका अनुसार अझै करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी छ। यसमध्ये १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ भदौभित्रै भुक्तानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमाको खर्च व्यवस्थापनमा सुधार ल्याएको जनाएको छ। विगतमा मासिक करिब २ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्ने गरेको बीमा खर्च हाल घटेर ८८ करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँको आसपास पुगेको सचिव देवकोटाले बताए। खर्च घटाए पनि सेवाको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगरिएको उनको भनाइ छ।
बीमा सेवामा निजी अस्पतालको प्रयोगलाई पनि पुनरावलोकन गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार बीमा सेवाग्राहीमध्ये करिब ७ प्रतिशत मात्र निजी अस्पताल पुग्ने गरेका छन्। तर, निजी अस्पतालमा हुने खर्चको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा बढी रहेको भन्दै सरकारी अस्पतालको क्षमता विस्तार गरी सेवाग्राहीलाई सरकारी स्वास्थ्य संस्थामै उपचार गराउने नीति लिइएको छ।
स्वास्थ्य बीमा कोषलाई बलियो बनाउन सरकारले सहभागिता विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ। औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको तलबबाटै बीमा शुल्क कट्टी हुने व्यवस्था लागू गर्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसबाट वार्षिक २ देखि ३ अर्ब रुपैयाँ थप स्रोत जुट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सचिव देवकोटाले स्वास्थ्य बीमालाई उपचारमुखी मात्र नभई रोकथाममुखी बनाउने योजना रहेको पनि बताए। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, रक्तचाप र मधुमेह जाँचजस्ता प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवाहरू सहज रूपमा उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको छ।
त्यस्तै, सुर्तीजन्य पदार्थबाट उठ्ने कर स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले जोड दिएको छ। सचिव देवकोटाले सुर्तीजन्य पदार्थका कारण हुने क्यान्सरलगायत रोगको उपचार र रोकथामका लागि थप लगानी आवश्यक रहेको बताए।
उनका अनुसार नेपालमा क्यान्सर उपचारका लागि सरकारी स्तरमा सीमित पूर्वाधार रहेको छ। क्यान्सर उपचार महँगो भएकाले विपन्न नागरिक स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत दिइँदै आएको सहायता रकम बढाउने आवश्यकता रहेको उनले औंल्याए।