भदौ १७, २०८३ बुधबार

काठमाडौँ, १७ भदौः भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गुठी संस्थान, सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा संस्कृतिविद् डा गोविन्द टण्डनलाई नियुक्त गरेको छ । 

 गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ९ उपदफा १ को खण्ड (क) बमोजिम मन्त्री प्रतिभा रावलले आगामी तीन वर्षका लागि उहाँलाई अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्नुभएको मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले जानकारी दिनुभयो । नवनियुक्त अध्यक्ष टण्डनले संस्थान केन्द्रीय कार्यालयमा पुगी पदभार ग्रहणसमेत गर्नुभएको छ । 

 पशुपति क्षेत्रको सांस्कृतिक अध्ययन विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएका संस्कृतिविद् टण्डनले गुठी परम्परालगायत संस्कृति, इतिहासका विषयमा पुस्तक पनि लेख्नुभएको छ । ‘नेपालमा गुठी व्यवस्था’ र ‘गुठी जग्गा हो कि सम्पदा ?’ उहाँले लेख्नुभएको गुठीसँग सम्बन्धित पुस्तक हुन् । यसअघि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिव, कोषाध्यक्ष, संस्थानको विद्वत् परिषद्को दुई पटक अध्यक्षलगायत जिम्मेवारी पनि निर्वाह गरिसक्नुभएको छ ।

 संस्थान, सञ्चालक परिषद्को अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएपछि रासससँग कुरा गर्दै उहाँले २०३३ सालमा बनेको गुठी संस्थान ऐन अझै संशोधन, परिमार्जन केही नभएकाले त्यस विषयमा काम गर्ने बताउनुभयो । गुठीको जग्गा काम नलाग्ने भन्ने सन्देश आम मानिसमा गएकाले मानिसलाई गुठी जग्गाको महत्व ब्ुझाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि अध्यक्ष टण्डनले जनाउनुभयो ।

 गुठीको जग्गा कति छ ? भन्ने अभिलेख अहिले पनि नभएकाले यसको अभिलेख तयार गरी डिजीटाइज स्वरुपमा पनि अभिलेखीकृत गर्ने गरी काम गर्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । हरेक मठ, मन्दिरका नाममा कति कति गुठी जग्गा छ भन्ने अभिलेख पनि तयारी गरिने भएको छ । विभिन्न मितिमा गुठी जग्गा रैकर गर्ने क्रममा सरकारले संस्थानलाई रु ३० अर्ब दिन बाँकी रहेकाले किस्ताबन्दीमा त्यो रकम माग गरी मठ, मन्दिर व्यवस्थित गर्ने काममा लगाउने उहाँले बताउनुभयो ।

 संस्थानमा इन्जिनियर, ओभरसियरलगायत प्राविधिक कर्मचारीको थप जनशक्ति व्यवस्था गरेर मठ, मन्दिर पुनर्निमाण एवं जीर्णोद्धारका काममा चुस्तता ल्याउने अध्यक्ष टण्डनले बताउनुभयो । देशको मूर्त, अमूर्त सम्पदा जोगाउने मुख्य स्थल संस्थान भएकाले यसलाई त्यसै अनुरुप विकास गरिने उहाँको कार्यक्रम रहेको जानकारी दिनुभयो ।

 संस्थान, सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भए बापत् कुनै सेवा, सुविधा नलिने घोषणा उहाँले पदभार ग्रहण गरेपछि गर्नुभएको छ । एक वर्षको सेवा, सुविधा रसुवा बाढी पीडितको सहयोगका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष दिने र बाँकी दुई वर्षको सेवा, सुविधा अन्य सामाजिक काममा लगाउने जानकारी पनि उहाँले पदबहाली कार्यक्रममा गराउनुभएको थियो ।