उद्धव सिलवाल
काठमाडौँ, २५ भदौ (रासस): हाम्रो विद्यमान वित्तीय ढाँचामा सबैभन्दा ठूलो संरचनागत विडम्बना रहेको छ । ऋणको लागतले उसको आर्थिक हैसियतसँग उल्टो सम्बन्ध राख्ने गरेको छ । अर्थात्, जो व्यक्ति आर्थिक रूपमा विपन्न र साधनहीन छन्, त्यस्ता व्यक्तिले नै महँगो ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । त्यस्ता व्यक्ति बैंकको ढोकासम्म पनि पुग्न सक्दैनन् । तर, उच्च आम्दानी हुनेका लागि बैंकका ढोकाहरू सस्तो ब्याजदरका साथ सधँै खुला रहन्छन् । अनि साँझ, बिहानको छाक टार्न धौ–धौ पर्ने वर्ग भने मिटरब्याजीको दलदलमा नफसीकन ऋण पाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सोही कारण विपन्न वर्गले सोचेभन्दा बढी रकम ब्याजमा खर्च गर्नु परेको हो । 

    हाम्रो कर्जा बजारलाई हेर्दा यो निकै समावेशी र बहुस्तरीय देखिन्छ । तर यसको भित्री तहमा प्रवेश गर्ने हो भने यसले वर्गका आधारमा नागरिकलाई विभाजन गरिरहेको छ । वित्तीय पहुँच, धितोको उपलब्धता र कागजी प्रक्रियाको जटिलताका आधारमा कर्जा बजार चलिरहेको छ । जोसँग धितो राख्न जग्गाजमिन छैन, औपचारिक कागजात पु¥याउन नसक्ने त्यस्ता विपन्न नागरिकहरू साहु–महाजनसँग निर्भर रहेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा वार्षिक ५० प्रतिशत वा सोभन्दा पनि बढी मिटरब्याजका रूपमा असुलिने गरेको छ । दैनिक गुजारा चलाउन, उपचार गर्न वा वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि लिइने यस्तो ऋणले निम्न आय भएका वर्गलाई आजीवन दासताको चक्रमा धकेलिरहेको छ ।

    साहुँ महाजनसँग ऋण लिने वर्गभन्दा अलिमाथिका समूह सहकारी संस्थाहरू आकर्षित हुने गरेका छन् । थोरै भए पनि पहुँच भएका र स्थानीयस्तरमा चिनजान भएका वर्गको रोजाइ सहकारी पर्ने गरेका छन् । जहाँ ब्याजदर सामान्यतया १२ देखि २० प्रतिशतसम्मको हाराहारीमा रहने गरेको छ । तर, सहकारी क्षेत्र पनि सञ्चालकको बदमासी र कमजोर नियमनका कारण विपन्नका लागि सुरक्षित र सर्वसुलभ हुन सकेको छैन । यो तहभन्दा अलि सम्पन्न वर्ग लघुवित्त संस्थामा कारोबार गर्ने गर्छन् । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका लागि अधिकतम १५ प्रतिशतको ब्याजदरको सीमा तोकेको छ । विपन्न, महिला र साना उद्यमीलाई लक्षित गरी खोलिएका लघुवित्तले केही हदसम्म वित्तीय समावेशितामा योगदान पु¥याएका छन् । 

    कर्जा प्रवाहमा सबैभन्दा सस्तो तह औपचारिक बैंकिङ प्रणाली हो । कागजात, आम्दानीको आधिकारिक स्रोत र पर्याप्त धितो भएका मध्यम तथा उच्च वर्गको मात्र वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीसम्म पहुँच पुग्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार बैंकहरूले आधार दरमा निश्चित प्रतिशत थपेर तुलनात्मक रूपमा सस्तो दरमा कर्जा प्रवाह गर्छन् । यसले के देखाउँछ भने धितो र पहुँच हुनेले सस्तो कर्जा पाउँछन् भने धितो र पहुँच नहुनेले महँगो ऋणको भारी बोक्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । 

    जसको आम्दानी राम्रो छ, उसले सबैभन्दा कम ब्याज र खर्च पनि त्यहीअनुसार गर्ने गर्छ । जसको आम्दानी कम छ, उसले सबैभन्दा चर्को ब्याज तिर्नुपर्ने प्रक्रियाले समृद्धिको नभई गरिबीको चक्र सिर्जना गरिरहेको छ । यसभन्दा पनि गम्भीर सामाजिक र आर्थिक विकृति तब उत्पन्न हुन्छ, जब औपचारिक प्रणालीबाट सस्तो कर्जा पाउनेले त्यसको दुरुपयोग गर्छन् । बैंकिङ प्रणालीमा सहज पहुँच भएका सुकिलामुकिला वर्ग जो आफूलाई एलिट भन्न रुचाउनेहरू सस्तो ब्याजदरमा बैंकबाट रकम झिकी सोही रकमलाई अनौपचारिक बजारमा चर्को ब्याजमा लगानी गर्नेसम्म गर्छन् । सस्तो पुुँजीमाथि वर्गविशेषको एकाधिकार र त्यसैको बलमा विपन्नमाथिको वित्तीय दोहनले समाजमा आर्थिक असमानताको खाडललाई गहिरो र फराकिलो बनाएको छ ।

    हाम्रो जनसङ्ख्या करिब तीन करोड रहेको छ तर विडम्बना जनसङ्ख्याको दोब्बरभन्दा बढी बैंक खाता खुलेका छन् । केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको बैंकिङ एण्ड फाइनान्सियल स्ट्याटिस्टक्समा आव २०८२÷८३ को असार मसान्तसम्म २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक र १६ वित्त कम्पनी गरी ५३ वटा वित्तीय संस्थामध्ये वाणिज्य बैंकमा रु पाँच करोड ४४ लाख, विकास बंैकमा रु ७८ लाख ८३ हजार र वित्त कम्पनीमा १० लाख ९२ हजार गरी कुल छ करोड ३४ लाख बैंक खाता रहेको उल्लेख छ । तर कर्जा खाताको सङ्ख्या भने वाणिज्य बैंकमा रु १७ लाख, विकास बैंकमा दुई लाख ६१ हजार र वित्त कम्पनीमा रु ६८ हजार गरी कुल २० लाख ३१ हजार रहेको पनि सोही प्रतिवेदनले देखाएको छ । यो भनेको सानो हिस्साले मात्रै औपचारिक बैंकिङ कर्जाको लाभ उठाइरहेको देखिन्छ । बाँकीका ठूलो जनसङ्ख्या कि त कर्जाको दायराभन्दा बाहिर छन् कि त महँगो अनौपचारिक ऋणको लपेटामा बेरिन बाध्य भएको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ । 

    केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अहिले करिब कुल निक्षेप ८२ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने कर्जा प्रवाह ५९ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँमा मात्रै सिमित रहेको छ । वाणिज्य बैंकको भारित औसत ब्याजदर ३ दशमलव ५१ देखि ३ दशमलव ५७ प्रतिशतसम्म रहेको छ । कर्जाको भारित ब्याजदर ७ देखि ७.१२ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । एकवर्षे मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर चार प्रतिशतभन्दा तल झरिसकेको छ । 

    यसले बंैकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा जाने ऋण प्रवाह कमजोर देखाउँछ । सोही कारण उपभोग र लगानी दुवै कमजोर बनेका हुन् । यो विगत तीन वर्षदेखि घट्दो क्रममा रहेको छ । यो भनेको अर्थतन्त्रमा ‘स्ट्यागनेन्ट र इन्फ्लेसन’ दुवै छ भन्ने हो । 

    ऋणको यो महँगो चक्रको पछाडि न्यून आम्दानी रहेको छ । न्यून आम्दानीको जरोमा गुणस्तरीय सीपको अभाव छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयद्वारा प्रकाशित चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९÷८० मा नेपालका ६४.९ प्रतिशत श्रमिकहरू दैनिक ज्यालादारी वा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेको उल्लेख छ । यसले नेपालको श्रमशक्तिले स्थिर खालको रोजगारी नपाएको देखाउँछ । त्यस्ता वर्गको आम्दानीको कुनै सुनिश्चता नै हुँदैन । आज काम पाइन्छ, भोलि पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने अन्योल रहेको छ । त्यस्ता समूहको स्वास्थ्य बिग्रिएमा आम्दानीले थेक्न नसक्ने हुन्छ । त्यस्ता वर्गसँग बजारमा उच्च मूल्य पाउने आधुनिक वा प्राविधिक सीप हुँदैन । सोही कारण अदक्ष श्रमिकका रूपमा न्यूनतम ज्यालामा काम गर्नबाहेक अर्को विकल्प नै हुँदैन । जब श्रमिकको दैनिक ज्यालाले आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा हुन सक्दैन । तब परिवारमा अलिकति पनि स्वास्थ्य समस्या आउँदा, बालबच्चाको शिक्षाको खर्च थपिँदा वा चाडपर्व आउँदा ऋण लिनुबाहेक अर्को विकल्प रहँदैन । त्यस्तो ऋणको ब्याज महँगो हुनेहुँदा त्यस्ता वर्गामाथि थप खर्चको बोझ बढ्ने गरेको छ । त्यस्ता समूहसँग बैंकले पत्याउने धितो पनि हुँदैन । त्यसैले त्यस्ता वर्गमा मिटरब्याजी कहाँ पुग्नु रहर नभएर बाध्यता बनेको छ । यिनै कारणले आम्दानी कम हुनु, त्यसैमा पनि ऋणको ब्याज चर्को हुनु र सीप नभएका कारण आम्दानी बढाउन नसक्ने वर्ग नै सबैभन्दा बढी आम्दानी र खर्चको असन्तुलनबाट प्रभावित बन्न पुगेका छन् । 

    अहिले राजनीतिक हिसाबले बलियो सरकार रहेको छ । यत्तिको सरकार बन्नसक्ने अवस्था भोलिका दिन कम छ । ‘न भूतो न भविश्यती’ भने जस्तो अहिले राजनीतिक हिसाबले यतिको सरकार पहिले पनि थिएन र पछि पनि हुने सम्भावना कम नै रहेको छ । यस्तो अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै आम्दानी र ब्याजको असन्तुलित चक्रलाई तोड्नका लागि दुरगामी र संरचनागत सुधारको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि औपचारिक बैंकिङ प्रणालीलाई धितोमा निर्भर नराखी परियोजनामुखी कर्जा प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । 

    अनौपचारिक कर्जा बजारलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, मिटरब्याजीलाई कडाई गर्ने र गाउँ–गाउँमा वित्तीय साक्षरताका साथै सहज वित्तीय पहुँच पु¥याउने कामलाई अब तीव्रता दिनुपर्छ । ६४.९ प्रतिशत अदक्ष श्रमिकलाई दक्ष बनाउन राष्ट्रियस्तरमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिममा सहभागी गराउनुपर्ने देखिन्छ । श्रमिकको सीप वृद्धि भनेको बजार मूल्य र आम्दानीमा बढोत्तरी हुनु हो । जबसम्म देशको बहुसङ्ख्यक ज्यालादारी र विपन्न नागरिकलाई सस्तो पुँजी र सीपसँग जोड्न सकिँदैन । तबसम्म समृद्धिको योजना कार्यान्वयनमा आउन नसकी कागजमै सीमित रहनेछ । त्यसैले कर्जा बजारको उल्टो चक्रलाई सल्ट्याएर जोसँग धितो राख्ने कुनै जायजेथा हुँदैन, त्यस्ता समूहलाई सहज रूपमा कर्जा प्रवाह गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नसकेमा आम्दानी, ब्याज र खर्चको असन्तुलित चक्र अन्य हुन सक्नेछ ।