काठमाडौँ, २६ भदौः भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित भएका क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिका सभापति डा ओजस्वी शेरचनको सभापतित्वमा आज बसेको बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षति, उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माणका सम्बन्धमा मन्त्रालयअन्तर्गत भएका तथा भइरहेका कार्यबारे छलफल गरेको हो ।
बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता र मन्त्रालयका सचिवको उपस्थिति थियो । मन्त्रालयको प्रस्तुतीकरणपछि समितिका सदस्यहरूले आ-आफ्नो धारणा राख्नुभयो । समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कार्यान्वयनका लागि आठ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।
समितिले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा बालबालिकालाई घुम्ती स्वास्थ्य टोलीमार्फत भइरहेको स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रारम्भिक स्क्रिनिङ, जोखिमका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण, नियमित तथा अत्यावश्यक औषधिको निरन्तर आपूर्ति र जटिल बिरामीको समयमै रेफरल तथा फलोअप सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखी जीवनजल, व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री, आवश्यक औषधि तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्रीको पूर्वभण्डारण गर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षित तथा स्वच्छ खानेपानी, हात धुने व्यवस्था, सुरक्षित तथा पोषिलो भोजन, शौचालय, सरसफाइ र उचित फोहर व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न भनिएको छ । यसका लागि जनस्वास्थ्य तथा वातावरणीय स्वास्थ्यका जनशक्ति परिचालन गरी नियमित अनुगमन गर्नसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।
समितिले इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको पूर्वसूचना, द्रुत चेतावनी र प्रतिकार्य प्रणालीमार्फत रोगको नियमित निगरानी र शीघ्र रिपोर्टिङ गर्न तथा आवश्यकताअनुसार र्यापिड रेसपोन्स टिम परिचालन गरी सम्भावित प्रकोपको तत्काल पहिचान, अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
मानसिक स्वास्थ्यतर्फ सबै प्रभावित क्षेत्रमा मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार तथा मनोसामाजिक परामर्श पुर्याउन र प्रारम्भिक सहयोगपछि पनि मानसिक समस्या देखिएमा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञबाट उपचार, फलोअप तथा रेफरल सुनिश्चित गर्न समितिले भनेको छ । आकस्मिक बिरामीको समयमै उपचारका लागि नजिकका अस्पताल तथा एम्बुलेन्स सेवासँग स्पष्ट समन्वय गर्न र स्पष्ट जिम्मेवारीसहित स्वास्थ्य संयोजक तोकी सबै तहले समन्वय गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्थाका लागि वैकल्पिक सेवा व्यवस्था गर्दै प्राथमिकता निर्धारण गरी समयबद्ध रूपमा पुनस्र्थापना तथा पुनःनिर्माणका कार्य अघि बढाउन समितिले निर्देशन दिएको छ । मृतकहरूको सम्मानजनक व्यवस्थापन, पहिचान हुन बाँकी शवहरूको वैज्ञानिक अभिलेखीकरण तथा डिएनए परीक्षण गरी परिवारलाई समयमै हस्तान्तरण सुनिश्चित गर्न नेपाल प्रहरी, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।