भदौ ३०, २०८३ मंगलबार

काठमाडौँ, ३० भदौः नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले सरकारले आफैँ गठन गरेका विभिन्न छानबिन तथा अध्ययन समितिका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको विशेष समयमा सांसद केरुङले नेपालमा गम्भीर घटना भएपछि छानबिन समिति वा आयोग गठन गर्ने र त्यसपछि प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याउने संस्कार अझै अन्त्य नभएको बताउनुभयो ।
 
“कुनै गम्भीर घटना हुन्छ, जनताले प्रश्न गर्छन्, सडकमा दबाब बढ्छ, सरकारले आयोग र समिति बनाउँछ, त्यसपछि प्रतिवेदन बन्छ, अनि त्यो प्रतिवेदन दराजमा थन्किन्छ । पीडित जनता न्याय पर्खेर जीवनभर बस्छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

    सांसद केरुङले वर्तमान सरकारले पनि विभिन्न विषयमा छानबिन गर्न १० वटा आयोग तथा समिति गठन गरेको उल्लेख गर्दै कतिपय प्रतिवेदन बुझ्नै बाँकी रहेका, कतिपय बुझेर पनि कार्यान्वयन नभएका र कतिपय सार्वजनिक नगरिएका बताउनुभयो । उहाँले विशेषगरी गृहमन्त्रीको सम्पत्ति, सेयर लगानी तथा विवादित व्यवसायीसँगको सम्बन्धबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो ।
 
सांसद केरुङले गृह मन्त्रालय शान्तिसुरक्षा तथा अपराध अनुसन्धानसँग सम्बन्धित संवेदनशील मन्त्रालय भएकाले त्यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमाथि उठेका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन र त्यसको आधार सार्वजनिक हुनु आवश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले जेन्जी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायको भूमिकाबारे प्रेमराज कार्की नेतृत्वको समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनको अवस्थाबारे पनि सरकारसँग जवाफ माग्नुभयो ।
 
त्यस्तै, सुन तस्करीसँग सम्बन्धित घटनाको अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिस कार्यान्वयन भए÷नभएको जानकारी संसद्लाई दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सांसद केरुङले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र पनि सार्वजनिक छलफलमा ल्याउन माग गर्नुभयो ।

जेन्जी आन्दोलनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको विषय मात्र सार्वजनिक भएको भन्दै सांसद केरुङले तत्कालीन सुरक्षा अधिकारी, अन्य राजनीतिक पात्र तथा आन्दोलनमा भएको भनिएको घुसपैठ र आन्दोलन कब्जासम्बन्धी विषयमा पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
 
सरकारले आफू अनुकूल विषयमा मात्रै जवाफदेहिता खोजेको आरोप लगाउँदै सांसद केरुङले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने प्रवृत्तिलाई ‘चयनात्मक जवाफदेहिता’ को सङ्ज्ञा दिनुभयो । 
–––