चितवन, ३० भदौः भरतपुर महानगरपालिकाले सम्झौताअनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेको भन्दै यहाँका २६ जना निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
महानगरपालिकाले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै चित्त बुझ्दो जवाफ नदिए कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाका डिभिजनल इन्जिनियर सन्तोष आचार्यले निर्धारित समयभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न ठोस प्रयास नगरेका तथा पटकपटक लिखित र मौखिक रूपमा आग्रह गर्दासमेत बेवास्ता गरेका निर्माण कम्पनीलाई सातदिने स्पष्टीकरण सोधिएको बताउनुभयो ।
तोकिएको अवधिभित्र स्पष्टीकरण पेस नगरेमा, निर्माण कार्यलाई निरन्तर तीव्रता नदिएमा वा मनासिव कारण पेस हुन नआएमा सम्झौताबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने आचार्यको भनाइ छ ।
आचार्यका अनुसार लामो समयसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ पहल तथा चासो नदेखाउँदा सम्बन्धित योजना सम्पन्न हुन नसकेको तथा कतिपय योजना अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ तथा ठेक्का सम्झौताको शर्तबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
महानगरपालिकाले ठेक्का सम्झौता तोड्ने, कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने, कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने, हर्जाना असुल गर्ने तथा बाँकी निर्माण कार्यको मूल्याङ्कन गरी ठेक्का सम्झौताबमोजिम सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्नेलगायत कारबाही गर्न सक्नेछ ।
उहाँले काम नगर्ने परिस्थिति आएका ठेक्का रद्द गरी पुनः बोलपत्र आाह्न गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
निर्माण व्यवसायी सङ्घ चितवनका महासचिव पुस्कर अधिकारीले सरकारले बजेटमा मूल्य समायोजन गर्ने भनेको भए पनि सोअनुरुप काम नहुँदा निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले ठेक्का लिदाँको समयको भन्दा अहिले मूल्य दोब्बरसम्म बढेको बताउनुभयो । रु ८० प्रतिकिलो पाउने बिटुमिन रु १६० सम्म पुगेको र पाउन कठिन भएको, प्रतिलिटर रु १३८ पर्ने डिजल बढेर रु २२४ सम्म पुगेको गुनासो गर्नुभयो ।