काठमाडौँ, ३ असोजः लामो सङ्घर्षपछि जननिर्वाचित संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको आज ११ वर्ष पूरा भएको छ । २००७ सालको जनक्रान्तिपछि देखेको संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने सपना पूरा गर्न नेपाली जनताले झण्डै सात दशक पर्खिनुपर्यो । २०७२ असोज ३ गते जारी संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशितालाई संस्थागत गरेको छ । प्रस्तुत छ, संविधान दिवसका अवसरमा संविधान कार्यान्वयन र संशोधनलगायत विषयमा केन्द्रित रही पूर्वप्रधानमन्त्री एवं तत्कालीन संवैधानिक समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईसँग राससका आलेख प्रमुख कृष्ण अधिकारी र समाचारदाता अशोक घिमिरेले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

जननिर्वाचित संविधानसभाबाट २०७२ सालमा संविधान जारी भएको एक दशक नाघ्दै गर्दा संविधान निर्माणको मूल उद्देश्य कति पूरा भयो भन्ने तपाईँको मूल्याङ्कन कस्तो छ ?

    संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कुरा नितान्त भिन्न प्रकृतिको ऐतिहासिक परिघटना हो । कि त ठूलो क्रान्तिपछि राज्य संविधानसभाबाट यो बन्छ, कि त उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि स्वतन्त्र राज्यले संविधान बनाउँछन् । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने भनेको लोकतन्त्रलाई पूर्णता दिने भन्ने अर्थ हो । हामी कहाँ २००७ साल आसपासदेखि संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कुराहरु त उठे तर २०१४ सालमा राजा महेन्द्रले झुक्याएर आफैँले संविधान बनाएर मान्छेलाई भुलाए । त्यसपछि पटकपटक जुन दुर्घटना हुँदै आयो, लोकतन्त्र अलिअलि जरो गाड्न खोज्छ फेरि पुरानै सत्ताले उखेल्छ जस्तो भएपछि २०५२ सालबाट सुरु भएको सशस्त्र सङ्घर्ष र २०६२÷६३ सालको आन्दोलनको बलमा र अन्य पूरक आन्दोलनको बलमा २०७२ सालमा हामीले संविधान जारी गर्यौं । त्यसैले २०७२ साल भनेको २१ औँ शताब्दीको सुरुआत भयो, पहिलो दशक हो । जब कि अरु देशमा यस्तो प्रकारको परिवर्तन १९ र  २० औँ शताब्दीमा भइसकेका थिए । फ्रान्स र अमेरिकाकै कुरा गर्दा १८ औँ शताब्दीमा नै संविधानसभाबाट संविधान बन्यो । त्यसअर्थमा हामी चाहिँ एकदम ढिलो भयौँ ।

    झट्ट हेर्दा त १० वर्ष धेरै भयो, केही पनि भएन भन्ने अर्थ हुन्छ । अहिले यो बुझ्नु जरुरी छ कि ऐतिहासिक ढङ्गले हाम्रो लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रिया नै ढिलो पूरा भयो । अनि लोकतन्त्रको जगमा नै जनताको सहभागितामा विकास समृद्धि आउने हो । विकास समृद्धि त आकाशबाट कहीँबाट आउने त होइन नि । जनताले गर्ने हो । जनता जति सहभागी भयो, क्रियाशील भयो, साधन स्रोतको प्रयोग गर्न जान्यो, उति छिटो विकास हुने हो । त्यसैले १० वर्षमा मान्छेहरुले ढिलो भएको हुनाले संविधानमा जे राम्रो कुरा लेखियो तुरुन्तै लागू होस् भन्ने चाहना हुनु स्वभाविक भयो । पुरानो राजनीतिक नेतृत्वले पनि त्यो दूरदर्शिता र क्षमता देखाउन सकेन । त्यसैले संविधानसभाबाट संविधान बन्नु महान् परिघटना हो । अहिले १० वर्षमा केही भएन भनेर फेरि यसलाई नै भत्काउने प्रयत्न गर्नुहुँदैन ।

संविधानले जनअपेक्षा पूरा गर्न सकेन भन्ने टिप्पणीलाई के भन्नुहुन्छ ?

    संविधान कार्यान्वयन नै नभएको भन्ने होइन । थोरै केही त्रुटिहरु पनि थिए । मैले त संवैधानिक समितिको सभापतिको नाताले त्यतिबेला पनि प्रयत्न गरेको र बोलेको पनि हो । जस्तो कि, हामीले गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र संविधानका मूल आधारस्तम्भमा टेकेर कतिपय कुराहरुमा पूर्णता हुन बाँकी थियो । सङ्घीयताको विषयमा मानिसहरुमा अलिकति असन्तुष्टि बाँकी थियो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भने पनि शासकीय स्वरुप त फरकफरक प्रकृतिका हुन्छन् । कहीँँ राष्ट्रपति प्रणाली हुन्छ, कहीँ पुरानो ‘वेस्टमिन्स्टर’ प्रणाली हुन्छ, कहीँ पूरै समानुपातिक प्रणाली हुन्छ । हामीले जुन मिश्रित प्रणाली अपनायौँ, त्यसले चाहिँ अस्थिरता दिन्छ कि भन्ने पनि हामीलाई थियो । केही यस्ता केही कमीकमजोरी त थिए । त्यसैको कारणले मात्रै भन्नुभन्दा पनि मान्छेको जुन अपेक्षा बढी थियो, अपेक्षाअनुरुप कार्यान्वयन हुन नसक्नु, संविधानमा लेखिएका कुरा पनि कानुन बनाएर कार्यान्वयन नगर्नु र मुख्य रुपमा आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण जुन गतिमा हुनुपथ्र्यो त्यो नहुनुले जनताका केही असन्तुष्टि हुन् भन्ने मलाई लाग्छ ।

सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामाथि पछिल्लो समय उठाइएका प्रश्नलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

    समाजमा त विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, चेतनाका मान्छे हुन्छन् । त्यसरी केही न केही, केही मान्छेले केही न केही विषयमा त कुरा उठाइ नै राखेका हुन्छन् नि । आधुनिक लोकतन्त्रका मुख्य खम्बा भनेको गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र नै हो । नगण्य मान्छेहरुले त्यसमा खेल्न खोज्ने प्रवृत्ति एउटा, अर्को जटिल भूराजनीतिमा हामी छौँ । कतिपय शक्तिहरुले यसलाई गिजोलेर, अस्थिरता ल्याएर आफ्नो सामरिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने ढङ्गले पनि मलजल गरिदिने गर्छन् । त्यो ठूलो विषय हो भन्ने लाग्दैन । आमजनता त्यसमा भ्रमित हुनुहुँदैन । गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्र संविधानका आधारस्तम्भ हुन्, यसलाई कुनै पनि बहानामा भित्री वा बाहिरी कारणले कमजोर पार्ने, भत्काउने गल्ती गर्नुहुँदैन ।

संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी लोकतन्त्र र आजको राजनीतिक अभ्यासबीच कति अन्तर पाउनुहुन्छ ?

    हामीले तीन तहको सरकार बनाएर तलैसम्म अधिकार प्रत्यायोजन गरेका छौँ । यो विश्वकै राम्रो नमूना मध्येको हो । समावेशीका रुपमा जातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय विभेद् थिए, त्यसलाई अन्त्य हुने गरी जे प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हामीले गरेको थियौँ, त्यसले त राम्रो परिणाम पो ल्याएको छ त । स्थानीय तहमा एउटा दलित महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । सबैभन्दा पिँधमा पारिएका महिलाहरु त्यसमा पनि दलित महिला एकैचोटी नेतृत्वमा आउने सम्भावना त हुँदैन थियो । अहिले गाउँगाउँ गएर हेर्नुभयो भने दुई पटकको स्थानीय निर्वाचनमा दलित महिलाको नेतृत्व हुन सकेको छ । उहाँहरुलाई सुरुमा त सबैले हेप्थे, अहिले राम्रो नेता भएर निस्किराख्नुभएको छ । त्यस अर्थमा हाम्रो समावेशीताको बिउ राम्रोसँग उम्रिराखेको छ, अब फल लाग्न त समय लाग्छ नि ।

संविधानले परिकल्पना गरेका सङ्घीय संरचनालाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउन के गर्नुपर्छ ?

    लोकतन्त्र र विकास, समृद्धि भनेका अन्तरसम्बन्धित कुरा हो । लोकतन्त्र भनेको त जनताको सहभागिता हो । राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको माध्यम हो । त्यसको अर्थ फेरि अर्थतन्त्रको जग बलियो भएन भने लोकतन्त्रले दिने अधिकार र समानताको प्रत्याभूति कार्यान्वयन हुँदैन । कार्यान्वयन गर्ने आर्थिक सामथ्र्यले हो । त्यसैले राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक सामथ्र्य वृद्धि गर्नमा केही दशक पूर्ण शक्ति लगाउनुपर्छ । नेपालमा लोकतन्त्र पनि ढिलो प्राप्त भयो । आर्थिकरुपमा पछाडि पर्नुका आन्तरिक र बाह्य कारण पहिलेदेखि पनि थिए । निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली आधुनिकीकरण हुन सकेन । भारतसँगको खुला सम्बन्धको कारणले गर्दा साना उद्योगधन्दा प्रतिस्पर्धी हुन नसकेर धराशायी बन्दै गएका थिए । त्यो सन्दर्भमा जनतालाई समृद्धिको प्रतिफल दिन ढिलाइ भएकै हो । त्यसैले मैले संविधान बन्ने बेलादेखि नै अब राजनीतिक अधिकार त पायौँ, अबको एजेण्डा आर्थिक विकास हुनुपर्छ र त्यसमा केन्द्रित बनौँ भन्दै आएको हुँ । आर्थिक विकासमा ढिलाइ हुँदा जनतामा असन्तुष्टि आएको हो । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनका निम्ति लोकतान्त्रिक ढङ्गले नै त्यसलाई सुशासन र समृद्धिको दिशामा लानुपर्छ ।

संविधान निर्माणमा केन्द्रीय भूमिका खेलेको व्यक्तिका रुपमा पछिल्ला अभ्यासहरुले संविधानको मर्ममा कहीँ कतै प्रभाव त परेको छैन ?

    राजनीति क्रान्तिपछि अब आर्थिक समृद्धितर्फ फड्को मार्नुपर्छ भनेर नयाँ शक्तिको उदय भएको हो । हाम्रो पुस्ताले लोकतन्त्रको निम्ति नै सङ्घर्ष ग¥यो । अझ हामी भन्दा नि अघिल्लो पुस्ता बिपी र पुष्पलालहरुले सुरुको चरणमा सङ्घर्ष गर्नुभयो तर त्यो अपुरो भयो भनेर हामीले त्यसलाई अझै उचाइमा पु¥याएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पु¥यायौँ र संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्यौं । तर, आर्थिक विकास र समृद्धिको काम त रातारात हुने कुरा थिएन । त्यसअर्थमा जो हाम्रो पुरानो लोकतन्त्रको निम्ति लडेको नेतृत्व थियो, त्यो सबैमा एउटै क्षमता त हुँदैन नि । त्यो एजेण्डा फेरिएअनुसार हाम्रा संस्थाहरु बनिसक्या पनि थिएनन् । नेतृत्वको क्षमता पनि लड्ने, भिड्ने, त्याग र बलिदान गर्ने थियो । यसकारण अलमल भयो । त्यो असन्तुष्टिलाई पूर्ति गर्न नसक्दा अहिले विद्रोह भएको हो । अहिलेको सङ्क्रमणकालमा सबै प्रवृत्तिलाई सँगै लिएर जान सक्यो भने वर्तमान सत्तारुढ पार्टी दीर्घकालीन खालको वैकल्पिक नयाँ शक्ति बन्न सक्छ । त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकेन भने त्यो आपसमै द्वन्द्व भएर छिन्नभिन्न हुने खतरा पनि रहन्छ । अहिले त्यस्तो दोसाँध छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

संविधान जारी भएकै बखत यहाँले ‘आधा गिलास, आधा भरी’ भन्नुभएको थियो । अहिले संविधान संशोधनको चर्चा चलिरहेको छ । संविधान संशोधनमा छुटाउनै नहुने विषयवस्तु के हुन् ?

    ‘आधा गिलास, आधा भरि’ भनेको त संविधानसभाबाट जनता सार्वभौमसत्ता प्राप्ति गरेर त्यसको कार्यान्वयन गर्नु, गणतन्त्र आउनु, बहुधार्मिक देशमा धर्मनिरपेक्ष हुनु, बहुजातीय देशमा सङ्घीयता आउनु, दलित, महिलालगायतका अधिकार समावेशिताको आधार हुनु यो आधा गिलास भरिएको हो । तर, शासकीय प्रणालीमा जुन मिश्रित छ, त्यसले ल्याउन सक्ने अस्थिरता, त्यो कारणले गर्दा त्यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसद् हुँदा हुन्थ्यो भन्ने हो । सङ्घीयतामा सीमाना र नामाङ्कन चित्त बुझ्दो गरी भएको थिएन । त्यो दोस्रो कुरा । तेस्रो कुरा, हाम्रा अदालतहरु पुरानै ढाँचामा छन् । सङ्घीयतामा गइसकेपछि त अदालत पनि सङ्घीय ढाँचामा लानुपर्ने हुन्छ । यी–यस्ता अपूर्णता छन् भनेर मैले आधा गिलास खाली भनेको हो । तर, त्यसपछि अहिले आएका साथीहरुले त्यो पुरानो जम्मै भत्काउन खोज्नु भएको हो कि थप्न खोज्नु भएको हो भन्ने प्रष्ट छैन । मैले कुराकानी गर्दा उहाँहरुले ‘होइन हामी त यसलाई जोगाएर यसमै थप्ने हो’ भन्नुहुन्छ । अब त्यो हो भने त ठीकै छ । तर कतिपयले फेरि यही बाहानामा संविधान भत्काउने पनि सक्छन् । संविधान संशोधन गर्दा यसको मूल जगमा टेकेर, जग नभत्काइकन तला, झ्यालढोका, छाना थप्ने र रङरोगन गर्ने हो भने त्यो राम्रै हो । होइन, घरको जगै भत्काउने ढङ्गले गर्न थालियो भने त्यसले ठीक ठाउँमा पु¥याउँदैन । त्यस्तो नहोस् भन्ने मेरो आग्रह हो । हामीले जो लोकतन्त्रको निम्ति सङ्घर्ष गर्यौं, सतर्क गराई राख्नुपर्छ ।

राजनीतिक प्रणाली बदलिए पनि न्यायालय, निर्वाचन प्रणाली र संविधान निकायको भूमिका उस्तै रह्यो भन्ने टिप्पणीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

    न्यायालयको पुनर्संरचना हामीले पहिलेदेखि उठाउँदै आएको विषय हो । जुन संवैधानिक आयोगहरु छन्, तीनको नियुक्ति प्रक्रियालाई बढी सहभागितामूलक बनाउने र कार्यकारीले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न नसक्ने ढङ्गको अलि स्वतन्त्र प्रकृतिको र अधिकार सम्पन्न आयोग हुनुपथ्र्यो । हामीले त अझ कार्यकारी अधिकारसहितको जनलोकपाल भन्ने कुरा पनि गरेका थियौँ । यस्ता कुराहरु हुन नसक्नु पनि एउटा कारण हो । मेरो अहिले सुझाव के हो भने अब यो जुन एउटा अन्योलको अवस्था यस्तो बेलामा विवेकपूर्ण ढङ्गले एउटा राष्ट्रिय सहमति जुटाएर लोकतान्त्रिक उपलब्धिमा टेकेर अगाडि जाने वातावरण बन्दा नै संविधान संशोधन गर्नु राम्रो हुन्छ । अग्रगामी प्रकृतिको संविधान संशोधन राम्रो हो । तर रिस र आवेगबाट फेरि जम्मै चलाएर खलबल्याउँदा उपलब्धि गुम्न सक्छन् । त्यसमा सतर्क हुनुपर्छ । 

संविधान दिवसका अवसरमा नयाँ पुस्तालाई यहाँको सन्देश के छ ?

    संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउनु भनेको धेरै युगान्तकारी कुरा हो । फ्रान्सेली क्रान्ति र अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामपछि संविधानसभामार्फत जनताले संविधान जारी गर्ने जुन प्रक्रिया सुरु भयो, त्यो नै संसारको लोकतान्त्रिक सबैभन्दा उन्नत विधि भनेर मानिन्छ । त्यसैले नेपाली इतिहासमा पहिलोचोटी संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनु भनेको ऐतिहासिक परिघटना हो र म त भन्छु आधुनिक नेपालकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण राष्ट्रिय दिवस हो । अरु विभिन्न दिवसका पनि आफ्ना महत्व हुन्छन् तर लोकतान्त्रिकीकरणको कोणबाट हेर्दा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको दिन नै सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय पर्व हो । त्यस अर्थमा असोज ३ गतेलाई सम्पूर्ण नेपालीले महान् राष्ट्रिय पर्वको रुपमा हर्षोल्लासका साथ मनाउनुपर्छ । संविधानलाई जगेर्ना गर्दै यसमा टेकेर देशलाई सुशासन र समृद्धिको दिशामा लैजानुपर्छ । संविधानलाई भत्काउने र यताउति गर्ने गल्ती गर्न हुँदैन ।