हेटौँडा, ३ असोजः नेपालको संविधान २०७२ ले सङ्घीय शासन प्रणालीअन्तर्गत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचना व्यवस्था गरेपछि सुरु भएको बागमती प्रदेश सरकारको अभ्यास करिब आठ वर्ष सात महिना पूरा भएको छ ।

    संविधानपछि २०७४ सालमा भएको निर्वाचनबाट प्रदेशसभा गठन भएसँगै तत्कालीन प्रदेश नं ३ मा डोरमणि पौडेलको नेतृत्वमा पहिलो प्रदेश सरकार गठन भएको थियो । त्यसयता प्रदेशले मन्त्रालय, प्रशासनिक निकाय, कानुन, योजना तथा बजेट प्रणाली निर्माण गर्दै सडक, पुल, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, खानेपानी, सिँचाइ, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गरेको छ ।

    सुरुमा प्रदेश नं ३ का रूपमा रहेको यो प्रदेशलाई विसं २०७६ पुस २७ गते प्रदेशसभाले ‘बागमती’ नामकरण गर्दै हेटौँडालाई स्थायी राजधानी कायम गरेको थियो । यस अवधिमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व भने पटकपटक परिवर्तन भएको छ । पौडेलपछि अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, शालिकराम जम्कट्टेल, बहादुरसिंह लामा र इन्द्रबहादुर बानियाँले सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो । हाल किरण थापा मगरले बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । 
    
    प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेलले कार्यालय, कर्मचारी, बजेट र आवश्यक कानुनी आधारसमेत तयार नभएको अवस्थाबाट प्रदेश सरकार सञ्चालन सुरु गरिएको बताउनुभयो । “सुरुमा हामीसँग केही थिएन । कर्मचारी थिएनन्, बजेट थिएन, संरचना थिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “करिब तीन वर्षमा धेरै संरचना र कानुनी आधार तयार गरेर काम गर्न सक्ने अवस्था बनाएका थियौँ ।”

    उहाँका अनुसार सुरुआती वर्षको तुलनामा अहिले प्रदेशसँग काम गर्न आवश्यक धेरै संरचना तयार भइसकेका छन् । तर संविधानले प्रदेशलाई दिएको प्रहरी प्रशासनलगायत कतिपय अधिकार व्यवहारमा अझै पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

    पौडेलले सडक, कृषि तथा आर्थिक रूपान्तरणसँग सम्बन्धित कार्यक्रम आफ्नो कार्यकालमा प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको बताउँदै अब प्रदेशले स्पष्ट दीर्घकालीन लक्ष्य बनाएर आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । 

    प्रदेशको प्रारम्भिक संस्थागत निर्माणमा सहभागी बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं सङ्घीयताविज्ञ डा खिमलाल देवकोटाले पहिलो चरणलाई प्रदेशको ‘जग निर्माण’को समयका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । उहाँका अनुसार सुरुआती चरणमा सात मन्त्रालयबाट काम थालेको प्रदेशसँग आवश्यक तथ्याङ्क, योजना प्रणाली तथा संस्थागत संरचनाको अभाव थियो । नीति तथा योजना आयोगले प्रदेशको प्रोफाइल, स्थानीय तहको एकीकृत विवरण, पहिलो आवधिक योजनाको आधारपत्र तथा योजना र बजेटसम्बन्धी आधार तयार गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

    प्रदेशका ११९ स्थानीय तहको मानव विकाससम्बन्धी विवरणसमेत तयार गरेर योजनालाई तथ्याङ्कमा आधारित बनाउने प्रयास गरिएको आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष देवकोटाको भनाइ छ । “प्रदेश एक्लै हिँड्ने होइन । पालिका र केन्द्र सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गरेर नागरिकले अनुभूति गर्ने काम गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

    उहाँले प्रदेशले सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइलगायत क्षेत्रमा गरेका कामको सुरुदेखिको एकीकृत तथ्याङ्क व्यवस्थित रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । प्रदेशले कति किलोमिटर सडक बनायो, कति पुल निर्माण गर्‍यो, कति घरधुरीमा खानेपानी र कति क्षेत्रमा सिँचाइ पुर्‍यायो भन्ने तथ्याङ्क व्यवस्थित भए उपलब्धि मूल्याङ्कन गर्न सहज हुने उहाँको भनाइ छ ।

    पूर्वमुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेश स्थापना भएपछि ग्रामीण पूर्वाधार तथा सार्वजनिक सेवाको विस्तारलाई मुख्य उपलब्धिका रूपमा लिनुभयो । पहिलो प्रदेश सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रहनुभएका उहाँले मन्त्रालय स्थापना गर्दा टेबल–कुर्सीदेखि कार्यालय व्यवस्थापनसम्म गर्नुपर्ने अवस्थाबाट प्रदेश अहिले व्यवस्थित प्रशासनिक संरचनामा पुगेको बताउनुभयो ।

    “प्रदेश सरकार नागरिकले सहज रूपमा भेट्न सक्ने सरकार बनेको छ । नागरिकले मुख्यमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीलाई भेटेर आफ्ना समस्या र गुनासा राख्न सक्ने अवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले गाउँसम्म सडक विस्तार, पक्की पुल निर्माण, खानेपानी, सिँचाइ, शिक्षा तथा प्रादेशिक अस्पतालको विकासलाई प्रदेशका देखिने उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गर्नुभयो ।

    प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन पहिचान गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै जम्कट्टेलले हालसम्म करिब ७० वटा कानुन निर्माण भइसकेका जानकारी दिनुभयो । बाँकीमध्ये धेरै कानुन सङ्घ–प्रदेश र सङ्घ–प्रदेश–स्थानीय तहको साझा अधिकारसँग सम्बन्धित रहेका उहाँको भनाइ छ । 

    प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी कानुन बने पनि प्रहरी समायोजन नहुनु तथा प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनका कतिपय विषय सङ्घीय कानुनसँग जोडिएकाले समस्या भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । “सङ्घीय सरकारले साझा अधिकारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्ने र संविधानअनुसार प्रदेश मातहत रहने संरचना हस्तान्तरण गर्ने हो भने प्रदेशले विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सक्छ”, जम्कट्टेलले भन्नुभयो ।

    बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरतबहादुर केसीले प्रदेश सरकारले उपलब्ध स्रोत, बजेट र अधिकारभित्र रहेर पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वन, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले सडक तथा पुल निर्माण, प्रादेशिक अस्पतालको विस्तार, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमार्फत चिकित्सा शिक्षा, प्रदेश विश्वविद्यालय, कृषि तथा पशुपन्छी र वन क्षेत्रका कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारका उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गर्नुभयो ।

    “प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षमता र बजेटले सक्नेसम्म काम गरेको छ”, प्रवक्ता केसीले भन्नुभयो, “साझा अधिकारका विषयमा आवश्यक अधिकार हस्तान्तरण र प्रहरी समायोजन हुन नसक्दा भने प्रदेशले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न पाएको छैन ।”

     प्रदेशका धेरै योजना स्थानीय तहभित्र कार्यान्वयन हुने भएकाले ती प्रदेश सरकारको लगानीबाट भएका हुन् भन्ने पहिचान पर्याप्त रूपमा हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । “सडक, पुल र स्वास्थ्यका संरचना स्थानीय तहभित्रै निर्माण हुन्छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

    प्रदेश र स्थानीय तहबीच योजनामा दोहोरोपन हुन नदिन आगामी दिनमा अनिवार्य समन्वय गर्ने र प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिने तयारी भइरहेको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिनुभयो ।

    प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेटको आकारअनुसार ठूला लागतका सुरुङमार्ग, ठूला पुल तथा अन्य ठूला आयोजना अपेक्षाअनुसार अघि बढाउन नसकेको स्वीकार गर्दै उहाँले उपलब्ध स्रोतभित्रका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो ।

    प्रदेश संरचनापछि विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवामा परिवर्तन आएको नागरिक समाजको पनि मूल्याङ्कन छ । गैरसरकारी संस्था महासङ्घ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष कमलकुमार विश्वकर्माले सङ्घीय संरचनापछि नागरिक र सरकारबीचको दूरी घटेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सञ्चारलगायत क्षेत्रमा विगतको केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको तुलनामा परिवर्तन आएको छ ।

    “तीन तहका सरकार बनेपछि विकास निर्माणमा परिवर्तन भएको छ । नागरिकले आफ्नो नजिक सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्न पाएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो । तर संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हक नागरिकको दैनिक जीवनमा अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन हुन अझै बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ । 

    बजेट तथा राज्यबाट उपलब्ध हुने सुविधा पहुँचका आधारमा नभई वास्तविक आवश्यकता भएका समुदायसम्म पुर्‍याउनुपर्ने अध्यक्ष विश्वकर्माले बताउनुभयो । “राज्यका स्रोतसाधन पहुँचका आधारमा होइन, वास्तविक आवश्यकता भएका नागरिकसम्म पुग्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकार सञ्चालन गर्ने निकाय पारदर्शी, निष्पक्ष र जवाफदेही हुनुपर्छ ।”

    वरिष्ठ पत्रकार प्रताप विष्टले पनि प्रदेश स्थापनापछि विकास निर्माण भए पनि तीन तहबीच संविधानले परिकल्पना गरेको समन्वय र सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । साझा अधिकारका विषयमा आवश्यक कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइ तथा अधिकार हस्तान्तरणको समस्या सङ्घीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनका चुनौती रहेको उहाँको भनाइ छ ।

    “प्रदेशले सङ्घ र स्थानीय तहबीच सेतुका रूपमा काम गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई आवश्यक समन्वय, सहयोग र मार्गदर्शन गर्ने भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले प्रदेशको मूल्याङ्कन सडक र पुलको सङ्ख्याले मात्रै नहुने उल्लेख गर्दै सुशासन, पारदर्शिता, सार्वजनिक पदधारीको आचरण, बजेट वितरण र राजनीतिक स्थिरता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

    प्रदेशलाई थप प्रभावकारी बनाउन संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन, तीन तहबीच समन्वय, योजनाको दोहोरोपन अन्त्य तथा नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी सेवा र विकासका परिणाम दिनुपर्नेमा सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिहरूले जोड दिनुभएको छ ।