जनकपुरधाम, ४ असोजः सरकारद्वारा प्रस्तावित ‘दलित अधिकार तथा विकाससम्बन्धी विधेयक, २०८३’ मा मधेसी दलितका विशिष्ट सवाल पर्याप्त रूपमा नसमेटिएका भन्दै अधिकारकर्मी तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाले विधेयकलाई थप स्पष्ट र समावेशी बनाउन माग गरेका छन् । मधेसी दलितका क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न सङ्घसंस्था तथा अभियन्ताले विधेयकको दफाबार अध्ययन गरी मधेसी दलितसम्बन्धी समेट्नुपर्ने विषय पहिचान गरी थप समावेशी बनाउन माग गरेका हुन् ।
दलित पत्रकार सङ्घ मधेस प्रदेश समितिका अध्यक्ष कैलाशदास, धनुषा अध्यक्ष कुलदीप दास, दलित महिला सङ्घका अध्यक्ष सरस्वती मण्डल, प्रदेश अध्यक्ष गीता दास, जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी केन्द्रीय सदस्य सुनिता मेस्तर्नी, दलित अभियन्ता सिजेन्द्र सदा, नेपाल सरसफाइ कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष इनरजीत मेस्तर, सरोज मल्लिक, वैद्यनाथ पासमान, रुवि सदा, सन्तोष सरवरिया, किरण दास, समग्र महिला विकास केन्द्र नेपालकी सल्लाहकार मुन्नीदेवी दास, रामविलास धन्कार, सुरेन्द्र रविदास, उर्मिला दासलगायतद्वारा तयार पारिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन ऐन निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउँदै मधेस प्रदेशका खेलकुद तथा समाज कल्याणमन्त्री लखन दासलाई बुझाएका छन् ।
विधेयकमा मधेसी दलितको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ । अभियन्ताले दलित समुदायभित्रै रहेको भौगोलिक, सामाजिक तथा आर्थिक विविधतालाई बेवास्ता गरेर समान प्रकृतिको नीति बनाउँदा सबै समूहको वास्तविक आवश्यकता सम्बोधन हुन नसक्ने बताएका छन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा १० परिच्छेद र ७४ दफा छन् । तीमध्ये ४६ दफामा मधेसी दलितका सवाल छुटेको वा थप स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको पहिचान गरी सुझाव दिइएको दलित अगुवा सिजेन्द्र सदाले बताउनुभयो । मधेसी दलितको शिक्षा, रोजगारी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, प्रशासनिक सहभागिता, सामाजिक सुरक्षा तथा आर्थिक अवसरमा पहुँच बढाउने विषयलाई विधेयकमै स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँहरूको माग छ ।
साथै, मधेसी दलितभित्र पनि सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाका आधारमा देखिएका फरकपनलाई सम्बोधन गर्नेगरी लक्षित कार्यक्रम र अवसरका व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । सुझाव ग्रहण गर्दै मन्त्री दासले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न विधेयक महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै मधेसी दलितका छुटेका विषय समेट्न प्रदेशस्तरबाट आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
“दलित समुदायभित्र मधेसी दलितको अवस्था अझ पिछडिएको छ । मधेसी दलितभित्र पनि आवश्यकताअनुसार वर्गीकरण गरी अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “दफाबार अध्ययन गरेर छुटेका विषय पहिचान गरिएको छ । ती विषय विधेयकमा समेट्न आफ्नो तर्फबाट आवश्यक पहल गर्नेछु ।” कानुनमा अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था नभएसम्म लक्षित समुदायका लागि सञ्चालन हुने विकास तथा सशक्तीकरणका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्ने उहाँहरूको भनाइ छ ।
---