काठमाडौँ, ८ असोजः नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित समुदायको पुनःस्थापना, पुनर्निमाण तथा भविष्यमा हुने विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि क्षतिपूर्तिसहित अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको आवाज उठाउन आग्रह गरेका छन् ।
नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा मानव अधिकारकर्मीले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी हानी तथा नोक्सानी कोषमा पहुँच पुर्याएर न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि विश्वसमक्ष आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । महासभालाई नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले शुक्रबार बिहान सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उहाँहरूले खोजी, उद्धार, राहत, अस्थायी आवास, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका कार्यमा सरकारी संयन्त्रबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन, प्रभावित समुदायलाई राहत तथा पुनःस्थापनामा भएको ढिलाइ अन्त्य गर्न र जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा अभिषेक अधिकारी, आयुष बराल, इन्दु तुलाधर, कृष्ण गौतम, दिनेश त्रिपाठी, नितु पोख्रेल, भगवती अधिकारी, मोनिका निरौला, रमेश अधिकारी, रियाव बानियाँ, सावित्री थापा, शिव खकुरेल, श्यामकुमारी साह, सुशील बिके, सुशील प्याकुरेल, सोम निरौला र शोभाकर बुढाथोकीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।