कर्णाली, २३ असोजः कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले मानसिक स्वास्थ्य चुनौती कम गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्र नेपाल (सिएमसी) नेपालको पहलमा कार्यरत संस्था मानसिक स्वास्थ्य स्वावलम्बन समूह सञ्जाल कर्णाली प्रदेश सुर्खेतद्वारा आज हस्तान्तरित ध्यानाकर्षणपत्र ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धन कार्य सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मानसिक स्वास्थ्य समस्या अब लुकाउने विषय रहेन । यो गम्भीर जनस्वास्थ्यको विषय हो । नागरिकको अस्वाभाविक मृत्युको कारण बन्दै गएको आत्महत्याजस्तो समस्या रोक्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ ।”
मुख्यमन्त्री शाहीले मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सुस्वास्थ्य प्रवर्द्धनसम्बन्धी सञ्जालले उठाएका विषय जायज रहेको र सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै जाने बताउनुभयो । सिएमसी नेपालका प्रादेशिक संयोजक हिमाल गैरेको नेतृत्वको टोलीले मुख्यमन्त्रीसँगको भेटमा प्रदेशमा आत्महत्याको दर उच्च रहेको, जनचेतनाको अभाव, दक्ष जनशक्तिको कमी र औषधिको पहुँचमा समस्या रहेको भन्दै आठ बुँदे मागसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो ।
उक्त ध्यानाकर्षणपत्रमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्कअनुसार हरेक आठमा एक व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित हुने, नेपालमा दैनिक करिब २० जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्र सात हजार १४० जनाले आत्महत्याका कारण ज्यान गुमाएको उल्लेख छ । विशेषगरी १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहको मृत्युको प्रमुख कारण आत्महत्या हुनु चिन्ताजनक रहेको भन्दै कर्णालीमा यसको रोकथामका लागि प्रदेशस्तरीय नीति र बजेट आवश्यक रहेको सञ्जालले जनाएको छ ।
सञ्जालले कर्णालीका सबै जिल्ला अस्पतालमा मानसिक रोग विशेषज्ञको व्यवस्था गर्न, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाटै निःशुल्क औषधि पाउने व्यवस्था मिलाउन, मनोसामाजिक अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया सहज बनाउन, विपन्न वर्गका लागि जीविकोपार्जन तथा सीप विकास कार्यक्रम ल्याउन र समुदायमा क्रियाशील तीनवटा जिल्लास्तरीय सञ्जाल र ३० भन्दा बढी स्वावलम्बन समूहको क्षमता अभिवृद्धिका लागि बजेट र साझेदारीको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।