सुदूरपश्चिम, १३ कात्तिकः नेपालमा विभिन्न कारणले आफ्ना अभिभावकसँग बस्न नसक्ने अवस्थामा रहेका बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय वर्गीकरण प्रणाली कार्यान्वयन (आइकेअर)का लागि आवश्यक पृष्ठपोषण लिने कार्य शुभारम्भ भएको छ ।
कैलालीको धनगढीमा बिहीबार आयोजित प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (युनिसेफ) को सहयोगमा नेपालमा ‘आइकेअर’ प्रणाली कार्यान्वय गरिररहेको र त्यसक्रममा सरोकारवालाबाट सुझाव लिने कार्य अघि बढाएको जानकारी दिइयो ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका उपप्रमुख ढुण्डीराज लामिछानेले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा तुलनायोग्य र राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार तथ्याङ्क उत्पादन गर्ने उद्देश्यले वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी वर्गीकरणको काम प्रारम्भ गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
त्यसबाट अनाथालय, बालगृह, अस्थायी संरक्षण गृहलगायतका संस्थामा रहेका बालबालिकासम्बन्धी तथ्याङ्कलाई एकीकृत गर्नुका साथै तथ्याङ्कको अभाव सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
तथ्याङ्क अधिकारी लामिछानेका अनुसार युनिसेफले तयार पारेको बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय वर्गीकरणलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय तथ्याङ्क आयोगले सन् २०२६ मार्चमा अनुमोदन गरेको थियो । विभिन्न देशमा फरक परिभाषा र विधि प्रयोग हुँदा बालबालिकासम्बन्धी तथ्याङ्कमा देखिने असमानता हटाई अन्तरराष्ट्रियस्तरमा तुलनायोग्य र विश्वसनीय तथ्याङ्कको आधार तयार गर्ने उद्देश्यले उक्त तथ्याङ्कीय वर्गीकरणको नीति अगाडि सारिएको हो ।
यस वर्गीकरणमा बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहलाई पारिवारिक हेरचाह, आवासीय हेरचाह र स्वतन्त्र जीवनयापन गरी तीन तहमा विभाजन गरिएको छ । त्यसले बालबालिकाको हेरचाहको प्रकार, उनीहरूको सङ्ख्या, प्राप्त गरिरहेका सेवासुविधा र समयसँगै उनीहरूको अवस्था कसरी परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने जानकारी प्राप्त गर्न सहयोग पु¥याउने जनाइएको छ ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक पृथ्वी विजयराज सिजापतिले नेपालमा बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय वर्गीकरणसँग सम्बन्धित विषयमा हालको अवस्था र आगामी समयमा गर्नुपर्ने कामको कार्यदिशासमेत प्रस्तुत गर्नुभयो ।
कार्यालयले वैकल्पिक हेरचाह प्रदान गर्ने संस्थाको विवरण सङ्कलन तथा वर्गीकरण परीक्षण, प्रशासनिक अभिलेख, सर्वेक्षण र गणनामा समान परिभाषा तथा सूचक प्रयोग र तथ्याङ्कको गुणस्तर सुधार गर्न प्रारम्भिक कार्य अघि बढाउने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रका सरोकार भएका निकायसँग समन्वय गरी देशका सबै प्रदेशबाट तथ्याङ्क उत्पादन र अद्यावधिक गर्ने योजनाबारे सुझाव दिइने सिजापतिले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोकर्णप्रकाश भट्टले बालबालिकासँग सम्बन्धित यस किसिमको तथ्याङ्कीय वर्गीकरणले आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहज हुने भएकाले तथ्याङ्कलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले बालबालिकासम्बन्धी तथ्यमा आधारित नीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगै विकास साझेदार तथा गैरसरकारी संस्थाबीच सहकार्य आवश्यक रहेकोसमेत बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा तथ्याङ्क अधिकृत सुस्मिता बरालले नेपालमा बालबालिकासँग सम्बन्धित तथ्याङ्क र अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
यस्तै, सरोकार भएका निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले नेपालमा बालबालिकासम्बन्धी तथ्याङ्कको अवस्था तथा वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय वर्गीकरणको कार्यान्वयनलाई व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सुझाव दिनुभएको थियो ।