साेनी बर्ताैला
काठमाडौं, कात्तिक १६: प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले मुलुकमा पछिल्लो समय उठेका न्यायालय, प्रहरी, प्रेस स्वतन्त्रता र सरकारको कार्यशैलीसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रश्नको निरूपण संसद्बाटै खोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकले संघीय संसद्को बैठक यथाशीघ्र बोलाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले पछिल्लो समय बिचौलियासँग जोडिएका विषय, न्यायालयको निष्पक्षता, पत्रकार पक्राउ, प्रहरीको भूमिका तथा प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग जोडिएका विषयमा व्यापक छलफल भएको बताए।
उनका अनुसार यस्ता संवेदनशील विषयमा बाहिर आरोप–प्रत्यारोप र चर्चामात्र गरेर निष्कर्षमा पुग्न नसकिने भएकाले संसद्भित्रै छलफल, बहस र जवाफदेहिता खोजिनुपर्छ भन्ने धारणा विपक्षी दलहरूले राखेका छन्।
अध्यादेशबाट होइन, संसद्बाटै निष्कर्ष खोज्नुपर्ने
आङ्देम्बेले हरेक विषय अध्यादेशमार्फत टुङ्ग्याउने प्रवृत्तिले संसद्को अपरिहार्यता र गरिमामाथि प्रश्न उठ्ने बताए। संसद्लाई प्रभावकारी बनाउँदै मुलुकका महत्त्वपूर्ण विषयमा संसद्भित्रै छलफल र निर्णय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
विभिन्न निकाय र घटनासँग सम्बन्धित प्रश्नको विश्वसनीय निरूपण संसद्बाटै खोज्नुपर्ने भन्दै विपक्षी दलहरूले सभामुखसँग पनि छलफल गर्ने तयारी गरेका छन्। सत्तापक्षसँगको संवाद र भेटघाट पनि आगामी दिनमा तय गरिने उनले बताए।
बिचौलिया प्रकरणको जरासम्म पुगेर छानबिन गर्न माग
इनम सापकोटासँग जोडिएका भनिएका संवाद, आर्थिक कारोबार र न्यायालयसँग सम्बन्धित सार्वजनिक आरोपबारे पनि बैठकमा छलफल भएको आङ्देम्बेले जानकारी दिए।
नेपाली कांग्रेसले बिचौलियासँग सम्बन्धित विषयको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सुरुदेखि नै माग गर्दै आएको उनको भनाइ छ। कसले कसलाई रकम दियो, को–को संलग्न छन् र कुन विषयमा आर्थिक लेनदेन भएको हो भन्ने सबै पक्षको अनुसन्धान हुनुपर्ने उनले बताए।
पत्रकारले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा १८ करोड रुपैयाँको डिल भएको र त्यसबाट एक न्यायाधीशसम्म तीन करोड रुपैयाँ पुगेको भन्ने सार्वजनिक चर्चाबारे प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा आङ्देम्बेले आरोपलाई पुष्टि भएको तथ्यका रूपमा प्रस्तुत नगरी बिचौलियासँग सम्बन्धित सबै विषयको जरासम्म पुगेर छानबिन गर्नुपर्ने र सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने धारणा राखे।
उनले यस प्रकरणमा हुने निष्पक्ष छानबिनमा नेपाली कांग्रेसको सहयोग रहने पनि बताए।
न्यायालयको निष्पक्षतामाथि उठेका प्रश्न संसद्मा लैजाने
न्यायालयबाट सम्पादन हुने न्याय निष्पक्ष र पारदर्शी छ कि छैन भन्ने विषयमा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न र शंका उठिरहेको भन्दै आङ्देम्बेले यसको विश्वसनीय निरूपण आवश्यक रहेको बताए।
न्यायालय, प्रहरी र कार्यकारी निकायसँग जोडिएका विषयमा संसद्ले गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग जोडिएका भनिएका विषयसमेत बैठकमा उठेको उनले जानकारी दिए।
छानबिन समितिका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग
बैठकमा विगतमा विभिन्न घटनाका लागि गठन गरिएका छानबिन समितिको प्रतिवेदन र निष्कर्ष सार्वजनिक नभएको विषय पनि उठेको थियो।
सुन्तली प्रकरण, कप्तानगन्ज घटनालगायत विषयमा समिति गठन भए पनि तिनको काम र निष्कर्षबारे पर्याप्त जानकारी नआएको भन्दै आङ्देम्बेले प्रश्न उठाए। सरकारले गठन गरेका समितिहरूको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी जवाफदेहिता कायम गर्नुपर्ने विपक्षी दलहरूको धारणा रहेको उनले बताए।
भोटेकोशी बाढीपीडितको राहत र महँगीबारे पनि चासो
विपक्षी दलहरूको बैठकमा भोटेकोशी तथा रसुवा क्षेत्रमा बाढीपहिरोबाट प्रभावित नागरिकको अवस्था, विस्थापित परिवारले पाउनुपर्ने राहत र पुनर्स्थापनाको विषय पनि उठेको छ।
प्रभावित नागरिकले अझै पर्याप्त राहत तथा आवासको व्यवस्था नपाएको विषयमा छलफल भएको आङ्देम्बेले बताए। बढ्दो महँगी र जनजीविकासँग जोडिएका समस्यालाई पनि संसद्मा उठाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।
महाभियोगबारे कांग्रेसको धारणा के?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सचिवालयले न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा संसदीय दललाई निर्देशन दिएको भन्ने प्रश्नमा आङ्देम्बेले त्यसको औपचारिक प्रस्ताव र संसदीय दलको तयारी स्पष्ट भएपछि मात्र धारणा बनाउने बताए।
कसलाई, कुन आधारमा र कसरी महाभियोग लगाउने भन्ने विषयमा रास्वपाकै निर्णय स्पष्ट भइसकेको आफूलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ थियो। सत्तारूढ दलले आफ्नो धारणा र प्रस्ताव विश्वसनीय ढङ्गले संसद्मा प्रस्तुत गरेपछि विपक्षी दलहरूले पार्टीगत छलफल गरेर साझा धारणा बनाउने उनले बताए।
राम्रा काममा सहकार्य गर्न विपक्षी दल तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले गम्भीर विषयमा भने प्रमाण र तथ्यका आधारमा निर्णय हुनुपर्ने धारणा राखे।
अब विपक्षी दलको साझा रणनीति के हुन्छ?
आङ्देम्बेका अनुसार आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलका नेताहरू तथा सांसदहरूले मुलुकको पछिल्लो अवस्था, जनताका समस्या र राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायसँग जोडिएका विषयमा धारणा राखेका थिए।
अब सभामुखसँग संसद् बैठक आह्वानका विषयमा छलफल गर्ने र सत्तापक्षसँग पनि आवश्यक संवाद अघि बढाउने विपक्षी दलहरूको तयारी छ।
न्यायालय, प्रहरी, कार्यकारी निकाय, प्रेस स्वतन्त्रता, बिचौलिया प्रकरण, विपद् प्रभावित नागरिकको राहत र बढ्दो महँगीजस्ता विषयमा संसद्मा व्यापक छलफल गराउनुपर्ने विपक्षी दलहरूको निष्कर्ष छ।
संसद् बैठक कहिले बोलाइन्छ र उठेका विषयमा सरकारले कस्तो जवाफ दिन्छ भन्ने प्रश्न अब राजनीतिक वृत्तको चासोको विषय बनेको छ।