काठमाडौँ, १६ कात्तिकः नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पादन गरेका काम, अनुसन्धान उपलब्धि, नीतिगत अध्ययन तथा भावी कार्यदिशा समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरेको छ ।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मणप्रसाद भट्टराईले प्रतिष्ठान विकास समितिबाट स्वीकृत वार्षिक प्रतिवेदन आज मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीसमक्ष पेश गर्नुभएको हो।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) (दोस्रो संशोधन) आदेश, २०८३ को दफा २४ मा प्रतिष्ठानले प्रत्येक वर्ष आफूले सम्पादन गरेका कामको विवरणसहित वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार प्रतिष्ठानले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन सरकारसमक्ष बुझाएको हो ।
प्रतिष्ठानले सरकारलाई सार्वजनिक नीति निर्माण, कार्यान्वयन तथा मूल्याङ्कनका विषयमा प्रमाणमा आधारित सुझाव र अनुसन्धान सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रका समसामयिक सवालमा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी नीतिगत सुधारका लागि सरकारलाई सहयोग पुर्याउनु प्रतिष्ठानको प्रमुख कार्यक्षेत्र हो ।
वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानले वर्षभरि सञ्चालन गरेका अनुसन्धान तथा अध्ययन, नीतिगत परामर्श, विभिन्न विषयमा तयार पारेका प्रतिवेदन, संस्थागत गतिविधि र भावी योजनासम्बन्धी विवरण समेटिएको छ । सरकारी नीति तथा कार्यक्रमलाई तथ्य, प्रमाण र अनुसन्धानमा आधारित बनाउन प्रतिष्ठानले विभिन्न विषयमा अध्ययन गर्दै आएको छ ।
प्रतिष्ठानले अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्षलाई सरकारका सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने, नीतिगत बहसलाई तथ्यपरक बनाउने तथा सार्वजनिक नीतिको प्रभावकारिता अभिवृद्धिमा योगदान दिने उद्देश्यले आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ ।