काठमाडौँ, मङ्सिर २८ गते । न्यायपालिकाले एकपछि अर्को आदेश गर्दै शिक्षक, कर्मचारीलाई राजनीति गर्न ऐन, कानुनले समेत बन्देज लगाएको हुँदा कानुन पालना गराउन निर्देशन दिएको छ ।
उच्च अदालत, पाटनले राजनीतिमा लागेका शिक्षक, कर्मचारीलाई दण्डित गरी कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई क्रियाशील हुन आदेश जारी गरेको एक साता नपुग्दै सर्वोच्च अदालतले नेपाली काँग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधि पद ग्रहण गरेकाभन्दा माथिल्लो तहको अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र केन्द्रीय कार्यसमितिमा मतदाता हुन र उम्मेदवार बन्ने बनाउने कार्य नगर्न सोमबार आदेश जारी गरेको छ ।
राजनीतिक दलहरूले जनाधार बढाइरहँदा सरकारी कर्मचारीलाई निर्बाध सदस्यता वितरण गरेर प्रचलित कानुन उल्लङ्घन गर्दै आएका छन् । न्यायालयको आदेश भए पनि नियमन निकायहरू जिम्मेवार बन्न नसक्दा सरकारी जागिरेलाई राजनीतिक दलको सदस्य हुन मनोबल बढेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का नेता शेरबहादुर तामाङले सुरक्षा अङ्गबाहेकमा कार्यरत कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य हुँदैमा कामप्रतिको जवाफदेहितामा फरक नपर्ने दाबी गरे ।