राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि)मा शुक्रबारदेखि नयाँ प्रमुख नियुक्त भएका छन् । मुख्य अनुसन्धान निर्देशक गणेशप्रसाद अधिकारीले तीनवर्षे पदावधिका कारण नियमित अवकास पाएसँगै उनको स्थानमा सरकारले अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक यदुलाल खरेलको बढुवा गरेको हो ।
सरकारले तत्कालीन प्रमुख दिलिप रेग्मीलाई तीनवर्षे पदावधि लगाएर अवकासमा पठाएपछि २०७५ पुस २३ अधिकारीलाई बढुवा गरिएको थियो । अधिकारी पदावधिका कारण अवकासमा जाने भएपछि बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले रिक्त स्थानमा खरेललाई निययुक्त गरेको थियो ।
खरेलसँगै यादव रेग्मी पनि प्रमुख बन्ने दौडमा थिए । २०७४ माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राअविमा एआइजी सरहको पद थपेर रेग्मीलाई बढुवा गरेका थिए । तर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि रेग्मीलाई फाजिलमा राखेर पद कटौती गरिएको थियो ।
खरेल प्रमुखमा बढुवा भएपछि फाजिलमा रहेका रेग्मी पनि एआइजीकै दरबन्दीमा फर्केमा छन् । उनलाई प्रशासन सम्बन्धी जिम्मेवारी दिइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । नयाँ प्रमुख खरेलले शुक्रबारबाटै जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । खरेलको कार्यकाल २०७९ साउनसम्म रहने छ । उनी निवर्तमान प्रमुख अधिकारीसँगै सेवा प्रवेश गरेका अधिकृत हुन् ।
यसैबीच सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि)मा आन्तरिक र बाह्य मामिला हेर्न दुई छुट्टाछुट्टै युनिट स्थापनाका लागि आन्तरिक गृहकार्य अघि बढाएको छ । आन्तरिक र बाह्य मामिला सम्बन्धी गुप्तचरी गर्न छुट्टाछुट्टै संयन्त्र बनाउने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतको भनाइ छ । यससम्बन्धी मस्यौदा निवर्तमान प्रमुख अधिकारी हुँदै बनाइएको हो ।
नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संसोधन गर्न बनेको विधेयक २०७७ जेठ ७ मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि विभागले पारित विधेयकका प्रावधान अनुसार आन्तरिक र बाह्य प्रतिजासूसी युनिटको मस्यौदा बनाएको हो । अधिकारीकै पालामा राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा पुगेको छैन ।
उक्त विधेयकमा राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डतासहित समग्र राष्ट्रहित विपरीत गतिविधि गर्ने विरुद्ध ‘इन्टरसेप्सन’ गर्न मिल्ने प्रावधान समेटिएको छ । त्यसलाई विभागको प्रमुखको प्रत्यक्ष मातहत रहने र इन्टरसेप्सन दुरुपयोग भएमा प्रमुख नै अवकासपर्यन्त पनि जवाफदेही हुने प्रावधान ल्याइएको थियो । त्यसपछि विभागले आन्तरिक र बाह्य गुप्तचरी गर्न छुट्टाछुट्टै संरचना खडा गर्ने गरी मस्यौदा बनाइएको स्रोतको भनाइ छ । २०४७ अघि पनि आन्तरिक र बाह्य मामिला हेर्ने छुट्टाछुट्टै संयन्त्र थिए ।
नेपाल गुप्तचर विभाग अन्तर्गत ‘क’ र ‘ख’ एकाइ थिए । 'क' लाई आन्तरिक र 'ख' लाई बाह्य जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर, २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्यायले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट दुवै संरचना खारेज गरी विभागको नाम नै फेरेका थिए । त्यसपछि नेपाल गुप्तचर विभागलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका रुपमा विकास गरेको थियो । अहिले त्यही अवधारणा अन्तर्गत ३१ वर्षपछि पुनः बाह्य मामिला हेर्ने गरी छुट्टै संयन्त्र प्रस्ताव गरिएको स्रोतले बतायो ।
पछिल्लो समय राअविलाई साधनस्रोत बनाउन भन्दै ३ सयभन्दा बढी जनशक्तिको पनि दरबन्दी थपिएको छ । त्यसमध्ये ३ एसएसपी र ७ एसपी तहका अधिकृतको दरबन्दी बढाइएको बताइन्छ । केहीअघि नै विभागले राष्ट्रिय हितमा देखा परेका चुनौती, धार्मिक, सांस्कृतिक, सीमा, भूराजनीतिक अवस्थालगायत विषय समेटेर सरकारलाई विशेष प्रतिवेदन नै पेस गरेको स्रोत बताउँछ ।