मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डअन्तर्गत पर्ने झापामा एक महिनाभित्र नै डिमार्केसनको काम गरिने भएको छ । ‘डिमार्केसन’को काम नभएका कारण रेलमार्ग आसपासका क्षेत्रका सयौँ बिघा जग्गा रोक्का भएको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा भएको छलफलमा सरोकारवाला निकाय तथा राजनीतिक दलले रेलमार्ग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको समस्या सामधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।